निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ। उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार यो अध्यादेश सार्वजनिक लगानीको व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
तर, विपक्षी दलका सांसदहरूले यो विधेयकलाई निजीकरणलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास भनेर विरोध जनाए। उनीहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव राखे, तर उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो।
अन्ततः, २९ पुसमा जारी गरिएको यो अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधि सभामा स्वीकृत भएको हो। अब, राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ।
प्रतिकृया