Ads

करको प्राथमिक सिद्धान्त नै के हो भने नाफामा मात्रै कर लिइन्छ। तर नेपालको सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले भने घाटा हुँदा पनि राज्यलाई कर तिरिरहेका छन्।

एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् :

Ads

मानौँ, एक जना लगानीकर्ताले एक वर्षभरि सेयर बजारमा विभिन्न कारोबार गर्‍यो।

वर्षभरिका कारोबारबाट उसले ५ लाख रुपैयाँ कमायो। त्यसमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दा उसले ५० हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझायो।

तर त्यही अवधिमा उसले गरेका अन्य कारोबारबाट १५ लाख रुपैयाँ गुमायो।

अब हिसाब गरौँ।

कमाएको = ५ लाख रुपैयाँ

गुमाएको = १५ लाख रुपैयाँ

वास्तविक खुद घाटा = १० लाख रुपैयाँ

अर्थात्, वर्षभरि सेयर बजारमा कारोबार गरेर त्यो लगानीकर्ताले वास्तवमा १० लाख रुपैयाँ गुमायो।

तर उसले ५० हजार रुपैयाँ कर पनि तिर्‍यो।

अहिलेको कर प्रणालीले राज्यले लगानीकर्तालाई मानौँ यस्तो भनिरहेको जस्तो देखिन्छ—

“कमाउने बित्तिकै १० प्रतिशत मेरो, घाटा भए यत्रैसिती!”

अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै डा. स्वर्णिम वाग्लेले बारम्बार भन्ने गरेको लाइन थियो—“हामी करको दर होइन, दायरा बढाउँछौँ।”

तर त्यसविपरीत उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको दर बढाए। १ वर्षभन्दा कम अवधिको लगानीमा गरेको लाभमा ७.५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी अवधिको लगानीको लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा उनले क्रमशः १० प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुर्‍याए।

यो कदमको बचाउ गर्दै उनले पुँजीगत लाभकर १२/१५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइदिए पनि हुने, तर यसलाई अन्तिम कर भनेर स्पष्ट गरिदिनुपर्‍यो, यो हाम्रो टाउकोमा राखेको तरबारजस्तो भयो भन्दै केही सेयर लगानीकर्ताहरू आफूलाई भेट्न आएको बताएका थिए। उनीहरूको यही मागलाई ध्यानमा राख्दै आफूले बडो सदाशयतापूर्वक १० प्रतिशत मात्रै कर लगाएर यसलाई अन्तिम कर घोषणा गरिदिएको उनको भनाइ थियो।

व्यवहारमा पुँजीगत लाभकर पहिलेदेखि नै अन्तिम नै थियो। वाग्लेले त्यसलाई लिखित रूपमै अन्तिम गरिदिए, त्यसले एक किसिमको स्पष्टता ल्यायो। त्यसलाई राम्रो नै मान्नुपर्छ।

तर अब प्रश्न उठ्छ—के यही नै पर्याप्त हो?

अहिलेको पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर एक आर्थिक वर्षभरिमा लगानीकर्ताले कमाएको कुल खुद नाफामा १० प्रतिशत कर लाग्ने प्रणाली अर्थमन्त्रीले ल्याउने हो भने बल्ल त्यसमा वास्तविक सदाशयता झल्किनेछ।

किनभने अहिलेको अवस्थामा बजार घटिरहेको बेला लगानीकर्ताले मुस्किलले एक–दुई वटा कारोबारमा अलिकति नाफा कमाउँछ। त्यसमा कर तिर्नुपर्छ। तर त्यही वर्ष उसले गरेका अन्य कारोबारमा ठूलो घाटा भयो भने त्यसलाई नाफासँग समायोजन गर्न पाउँदैन।

माथिकै उदाहरण हेरौँ।

एक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँ नाफा कमायो, त्यसमा ५० हजार रुपैयाँ कर तिर्‍यो। तर त्यही वर्ष १५ लाख रुपैयाँ घाटा भयो।

अन्तिम हिसाबमा लगानीकर्ता १० लाख रुपैयाँ घाटामा छ।

तर घाटामा हुँदासमेत उसले ५० हजार रुपैयाँ कर तिरिरहेको छ।

त्यसैले पुँजीगत लाभकरको बहस अब केवल “करको दर कति?” भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। “कर कुन रकममा लगाउने?” भन्ने प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ।

यदि आर्थिक वर्षभरिका सबै कारोबारको नाफा र घाटा समायोजन गरेर बाँकी रहेको खुद नाफामा मात्रै १० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था आयो भने त्यो लगानीकर्ताका लागि पनि न्यायोचित हुन्छ र राज्यले पनि वास्तविक आम्दानीमा कर उठाउन सक्छ।

नाफा हुँदा कर लिने, तर घाटा हुँदा घाटा समायोजन गर्न नदिने व्यवस्थाभन्दा नाफा–घाटा दुवैलाई हेरेर खुद नाफामा कर लगाउने व्यवस्था नै बढी न्यायोचित देखिन्छ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालको पुँजीबजारको दायरा निकै साँघुरो थियो। तर अहिले दैनिक रूपमै अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार हुन थालेको छ। आगामी दिनमा पुँजीबजारको दायरा अझ फराकिलो हुने देखिन्छ। त्यसैले पुँजीबजारबाट राजस्व उठाउने विषयलाई मात्रै होइन, करको व्यवस्था कति न्यायोचित छ भन्ने विषयलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

कर प्रणाली यस्तो हुनुपर्छ, जहाँ लगानीकर्ताले वास्तवमै कमाएको नाफामै कर लागोस्—घाटा हुँदा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था नआओस्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?