Ads

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न कानुनी तयारी अघि बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा यस विषयमा सहमति जुटेको हो।

बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित भएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाको मिति पनि साउन १ गते तोक्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। बैठकमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य केही प्रस्तावसमेत परिमार्जनसहित पारित भएका छन्।

Ads

छलफलका क्रममा बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेका थिए। सामान्य कारबाहीका आधारमा समेत अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले उक्त प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

तर, हालको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले उक्त प्रस्ताव तत्काल स्वीकार गर्न नसकिएको समितिले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ अनुसार विधेयकमा गरिने संशोधन सम्बन्धित विषय र निहित सिद्धान्तसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने भएकाले यसमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको हो।

समितिले आगामी दिनमा कानुनी जटिलता समाधान गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारलाई व्यवस्थित बनाउने जनाएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?