१५ दिने पूर्वसूचनाबारे ३ लगानीकर्ता संघ एकैठाउँमा, सेबोनलाई दिए यस्ता सुझावहरु

नेपालका विभिन्न लगानीकर्ता संघले पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा लगानीकर्तामैत्री बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष ६ बुँदे नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रूपमा सेबोनलाई पत्र पठाउँदै विद्यमान कारोबार तथा नियामकीय व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन्।

लगानीकर्ता संघहरूले दोस्रो बजारमा कानुनसम्मत रूपमा खरिद गरिएको सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिनको पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सर्वसाधारणले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको सेयर स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

Ads

Ads

Ads

संघहरूले प्रमोटर तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीमा भने पारदर्शिता कायम गर्न निश्चित सीमा तोकेर पूर्वसूचना व्यवस्था राख्न सकिने सुझाव दिएका छन्। प्रमोटर सेयर बिक्रीको हकमा हाल कायम १५ दिनको सूचनालाई घटाएर ७ दिन कायम गर्नुपर्ने र ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीलाई छुट्टै ‘अफर फर सेल’ वा ब्लक कारोबार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आईपीओ र प्रमोटर सेयर संरचना पुनरावलोकन गर्न माग

लगानीकर्ता संघहरूले कम्पनीको प्रकृति, पूँजी, व्यवसाय र जोखिमका आधारमा आईपीओ तथा प्रमोटर सेयरको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आईपीओको न्यूनतम हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन्।

Ads

त्यस्तै, कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थापक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको हिस्सा संरक्षण गर्दै अन्य प्रमोटर सेयरलाई क्रमशः सार्वजनिक कारोबारमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उपयुक्त कम्पनीका हकमा अध्ययनपछि ५० प्रतिशतसम्म सेयर सार्वजनिक कारोबारयोग्य बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

बोनस र हकप्रदको मूल्य समायोजनमा एकरूपता माग

बोनस तथा हकप्रद सेयरको मूल्य समायोजन र लागत मूल्य निर्धारणमा नेप्से तथा सीडीएससीबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग पनि लगानीकर्ता संघहरूले गरेका छन्।

नेप्सेले बुक क्लोजपछि निर्धारण गर्ने समायोजित आधार मूल्यलाई सीडीएससीको अभिलेख प्रणालीसँग एकीकृत गर्नुपर्ने, बोनस सेयरको लागत मूल्य निर्धारणमा एउटै वैज्ञानिक विधि लागू गर्नुपर्ने र वास्तविक पूँजीगत लाभ भएको अवस्थामा मात्र कर गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

मार्जिन कारोबारमा समान मापदण्ड

मार्जिन कारोबारमा सबै धितोपत्र दलाल व्यवसायीका लागि समान न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सेयरको तरलता, मूल्य उतारचढाव र जोखिमका आधारमा फरक–फरक मार्जिन दर निर्धारण गर्नुपर्ने तथा अत्यधिक जोखिमयुक्त सेयरमा उच्च ऋण अनुपात नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव छ।

बजारमा असामान्य उतारचढाव हुँदा अतिरिक्त जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबारबाट हुन सक्ने जोखिमबारे कारोबारअघि स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने पनि संघहरूको प्रस्ताव छ।

T+2/T+3 प्रणाली छोट्याउन सुझाव

लगानीकर्ता संघहरूले सेयर तथा रकमको फछ्र्योट प्रणालीलाई थप छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन्। विद्यमान T+2/T+3 प्रणालीलाई क्रमशः छोटो बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा भविष्यमा प्रविधिको क्षमताअनुसार ‘1+1’ वा अझ छोटो फछ्र्योट प्रणालीमा जान तयारी गर्न सुझाव दिइएको छ।

सीडीएससी, नेप्से, ब्रोकर तथा बैंकिङ प्रणालीबीच प्रत्यक्ष र स्वचालित समन्वय बढाएर सेयर तथा रकमको फछ्र्योट प्रक्रिया अधिकतम छिटो र सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

समग्र नियामकीय सुधारमा जोड

लगानीकर्ता संघहरूले नियमनको उद्देश्य कारोबारलाई अनावश्यक रूपमा रोक्ने नभई पारदर्शिता, निष्पक्षता, जोखिम नियन्त्रण र लगानीकर्ता संरक्षण कायम गर्नु हुनुपर्ने बताएका छन्।

सेबोनले नेप्से, सीडीएससी, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनी तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी लगानीकर्ताको स्वतन्त्र खरिद–बिक्री अधिकार, समान प्रकृतिका कारोबारमा समान नियम, ठूलो परिमाणको कारोबारमा पारदर्शिता, प्रविधिमैत्री फछ्र्योट प्रणाली तथा जोखिमअनुसारको मार्जिन व्यवस्थासहित समग्र नियामकीय सुधार अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

संघहरूले यी सुझावलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी सरोकारवाला तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिसँग छलफल र परामर्श गरेर कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत सुधार अघि बढाउन सेबोनसँग आग्रह गरेका छन्।