अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदे पुँजी बजार रेस्क्यु प्लान सार्वजनिक गरेपछि यो पंक्तिकारले बजारका थुप्रै साना–ठूला लगानीकर्ता, ब्रोकर, संस्थागत लगानीकर्ता, बजार जानकार तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रतिक्रिया मागेको थियो। अधिकांशले पुँजी बजारको विषयमा सरकार निकै उदार देखिएको र आफूहरूले सोचेभन्दा धेरै कुरा सरकारले अघि सारेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। कतिपयले त अब चाहिँ सेयर बजारमा साँच्चिकै ‘स्वर्णिम बुल’ आउने भयो भन्दै उत्साहसमेत व्यक्त गरेका थिए।
करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको वर्तमान सरकार बनेदेखि नै सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट देखिएपछि बजारलाई तत्काल ‘रेस्क्यु’ गर्ने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले यो योजना अघि सारेको थियो। योजनाअन्तर्गत बजेटमार्फत बढाइएको पुँजीगत लाभकरलाई ५० प्रतिशतले घटाइयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गरेको ६ महिनापछि मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि घटाएर ४५ दिनमा झारियो। धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान धितोपत्र बोर्डले नै गर्ने व्यवस्था गर्ने, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीलाई सहज रूपमा सेयर कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनेलगायतका अन्य थुप्रै विषय योजनामा समेटिएका छन्।
बजारलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्यले अघि सारिएका यी व्यवस्थामध्ये कतिपय निकै आकर्षक छन्। विशेषगरी करको दर घटाउनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने र संस्थागत तथा गैरआवासीय लगानीकर्तालाई बजारमा सहज प्रवेशको वातावरण बनाउनेसम्मका व्यवस्थाले बजारमा नयाँ पैसा भित्र्याउन र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर यी सबै सकारात्मक पहलका बाबजुद बजारमा गिरावट रोकिन सकेको छैन। आखिर यति धेरै सकारात्मक निर्णय हुँदा पनि सेयर बजार किन घटिरहेको छ? यतिबेला लगानीकर्तादेखि बजारका सरोकारवालासम्मको चासो यही प्रश्नमा केन्द्रित छ। बजारका केही ठूला लगानीकर्ता, ठूलो कारोबार गराउने ब्रोकर तथा संस्थागत लगानीकर्तासँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले अहिलेको बजार गिरावटको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको एक नीतिलाई औँल्याएका छन्। उनीहरूको दाबी छ, उक्त नीति तत्कालीन राष्ट्र बैंकको ४/१२ करोडको सेयर कर्जा सीमासम्बन्धी नीतिजस्तै खतरनाक छ। आखिर धितोपत्र बोर्डको त्यस्तो नीति के हो, जसले बजारमा यति ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ?
२०७८ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत केही सीमित व्यक्तिले बैंकबाट ठूलो ऋण लिएर सेयरको मूल्य ‘पम्प’ गर्ने काम गरे भन्दै कुनै व्यक्ति वा उसको एकाघर परिवारका सदस्यहरूले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदियो, जुन ‘४/१२ क्याप’ का नामले चर्चित भयो। महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदा लगाइएको सो क्याप अहिले पूर्ण रूपमा हटाइसकिएको छ। उक्त नीतिले साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने भनिएको थियो। तर सोही नीतिका कारण बजार थेचारिएर चौतर्फी दबाब आएपछि अन्ततः सो नीति परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य भयो।
Ads
अहिले धितोपत्र बोर्डले ४/१२ भन्दा पनि खतरनाक नीति अघि सारेको जानकारहरुको भनाई छ।
सेबोनले सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्ने भएमा बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने र कम्पनीले नेप्सेमार्फत उक्त सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यही नीतिलाई सरोकारवालाहरुले खतरनाक भनेका हुन्। सेबोनले असोज ७ गते यही व्यवस्थाको औचित्य, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रस्तावित नियामकीय ढाँचाबारे अवधारणापत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
अब यसको अन्तर्य बुझौँ।
यहाँ सबैभन्दा पहिले ‘आधारभूत सेयरधनी’ भनेको को हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।
नेपालमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ भने १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति वा संस्था आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्छ। चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको कम्पनीमा भने ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी यो दायरामा पर्छ।
मानौँ कुनै कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ। अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले हेर्दा कम्पनीको कुल सेयर संख्या २ करोड हुन्छ।
अब यसको १ प्रतिशत कति भयो?
२ लाख कित्ता।
अर्थात् तपाईंले उक्त कम्पनीको २ लाख कित्ता सेयर किन्नुभयो भने तपाईं आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्नुभयो।
अब तपाईंको हातमा भएको २ लाख कित्तामध्ये ५ प्रतिशत मात्रै बेच्नुभयो भने त्यो कति हुन्छ?
१० हजार कित्ता।
तर यही १० हजार कित्ता बेच्न पनि तपाईंले बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्छ। कम्पनीले त्यो सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
अर्थात् तपाईंले आफ्नो २ लाख कित्ता सेयरमध्ये जम्मा १० हजार कित्ता पनि १५ दिन अघि सूचना नदिई बेच्न पाउनुहुन्न !
यहीँबाट यो व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।
के यो नियम संस्थापकलाई मात्रै लागू हुन्छ?
धेरैलाई आधारभूत सेयरधनी भनेपछि संस्थापक, प्रवर्द्धक वा कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका ठूला सेयरधनी मात्रै हुन् भन्ने लाग्न सक्छ।
तर कुरा त्यस्तो छैन।
तपाईं कम्पनीको संस्थापक हुनुहुन्न। कम्पनीको सञ्चालक हुनुहुन्न। व्यवस्थापनमा तपाईंको कुनै भूमिका छैन। कम्पनीसँग तपाईंको कुनै रणनीतिक सम्बन्ध छैन।
तपाईंले केवल दोस्रो बजारबाट ठूलो परिमाणमा सेयर किन्नुभएको छ।
तर तोकिएको सीमाभन्दा माथि पुगेपछि तपाईं पनि आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्नुहुन्छ।
त्यसपछि तपाईंले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न खोज्दा यही १५ दिने सूचना व्यवस्था लागू हुन्छ।
अर्थात् यो व्यवस्था संस्थापक वा कम्पनीका प्रवर्द्धकलाई मात्रै लक्षित छैन। दोस्रो बजारबाट ठूलो परिमाणमा सेयर किनेर बसेको लगानीकर्ता पनि यसको दायरामा पर्छ।
संस्थापकले बेच्नु र बजारबाट सेयर किनेर बसेको लगानीकर्ताले बेच्नु कसरी एउटै भयो?
यहीँ सेबोनको व्यवस्थामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ।
कुनै संस्थापक, प्रवर्द्धक वा रणनीतिक साझेदारले कम्पनीको ठूलो हिस्सा बिक्री गर्दा बजारलाई त्यसबारे जानकारी दिनुपर्ने विषय स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। किनकि त्यस्तो बिक्रीले कम्पनीको स्वामित्व संरचना, नियन्त्रण वा भविष्यको रणनीतिसँग सम्बन्ध राख्न सक्छ।
तर दोस्रो बजारबाट सेयर किनेर बसेको लगानीकर्ता त्यही अवस्थामा हुँदैन।
उसले कम्पनी चलाएको हुँदैन। कम्पनीको व्यवस्थापनमा हुँदैन। उसले कम्पनीको निर्णयमा कुनै विशेष अधिकार राखेको नहुन सक्छ।
उसले सेयर किनेको हुन्छ लगानी गर्नका लागि।
भोलि मूल्य बढ्यो भने केही सेयर बेचेर नाफा सुरक्षित गर्न सक्छ। आफ्नो लगानी अर्को कम्पनीमा सार्न सक्छ। आफ्नो लगानीको आकार घटाउन सक्छ।
तर सेबोनको अहिलेको व्यवस्थामा यस्तो सामान्य लगानीकर्ताले पनि आफ्नो स्वामित्वको ५ प्रतिशत सेयर बेच्नुअघि १५ दिनअगावै बजारलाई जानकारी दिनुपर्ने अवस्था छ।
संस्थापक वा रणनीतिक साझेदारको ठूलो बिक्री र दोस्रो बजारबाट सेयर किनेर बसेको लगानीकर्ताको सामान्य बिक्रीलाई एउटै तराजुमा राख्नु नै समस्या हो।
ठूलो लगानीकर्ता बेच्न मात्रै होइन, किन्न पनि निरुत्साहित हुन्छ
अब यो व्यवस्थाको अझ महत्वपूर्ण पक्ष हेरौँ।
नेपालको सेयर बजारमा अहिले सेयर नहुँदा सेयर बेचेर नाफा कमाउने व्यवस्था छैन। सामान्य लगानीकर्ता वा कारोबारीले नाफा कमाउने मुख्य बाटो भनेको सस्तोमा सेयर किन्ने र मूल्य बढेपछि महँगोमा बेच्ने हो।
त्यसैले बजारमा कारोबारी र ठूला लगानीकर्ता चाहिन्छ भने उनीहरूलाई सेयर किन्न सहज वातावरण पनि चाहिन्छ।
तर सेबोनको यो व्यवस्थाले समस्या बेच्ने बेलामा मात्रै सिर्जना गर्दैन। यसको असर त सेयर किन्नुअघि नै पर्न सक्छ।
फेरि त्यही उदाहरणमा जाऔँ।
२ करोड कित्ता सेयर भएको कम्पनीमा १ प्रतिशत भनेको २ लाख कित्ता भयो।
अब कुनै ठूलो लगानीकर्ता वा कारोबारीले उक्त कम्पनीमा २ लाख कित्ता सेयर किन्न खोज्यो।
उसले २ लाख कित्ता किनिसकेपछि आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्छ।
अब भोलि उसले आफ्नो २ लाख कित्तामध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् १० हजार कित्ता मात्रै बेच्न खोज्यो भने पनि १५ दिनअघि नै सूचना दिनुपर्ने भयो।
अब ठूलो लगानीकर्ताले के सोच्ला?
‘आज ठूलो परिमाणमा सेयर किनौँला। तर भोलि मूल्य बढेपछि केही हिस्सा बेचेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा पनि १५ दिनअघि नै बजारलाई मैले बेच्दैछु भनेर जानकारी दिनुपर्ने रहेछ।’
यस्तो अवस्थामा उसले २ लाख कित्ता किन्ने निर्णय नै नगर्न सक्छ।
किनकि सेयर किन्नु भनेको सधैँ राखेर बस्नु होइन। ठूलो लगानीकर्ता पनि अवसर हेरेर किन्छ र आफ्नो आवश्यकता वा बजारको अवस्थाअनुसार बेच्न चाहन्छ।
तर बेच्ने बेलामा आफ्नो बिक्रीको मनसाय १५ दिनअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने उसको लगानी गर्ने निर्णयमै असर पर्न सक्छ।
समस्या त्यसैले केवल ठूलो लगानीकर्ता बेच्न गाह्रो हुने होइन। ठूलो लगानीकर्ता किन्नै नआउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
अनि यहाँ अर्को प्रश्न आउँछ।
किन्ने मान्छे नै आएन भने सेयरको मूल्य कसरी बढ्छ? बजार कसरी बढ्छ?
सेयर बजारमा मूल्य बढ्नका लागि माग चाहिन्छ। माग सिर्जना गर्न ठूलो पूँजी भएका लगानीकर्ता चाहिन्छन्। संस्थागत लगानीकर्ता चाहिन्छन्। कारोबारी चाहिन्छन्। ठूलो परिमाणमा सेयर किन्न सक्ने लगानीकर्ता चाहिन्छन्।
सानासाना परिमाणमा मात्र सेयर किनबेच भएर बजारको गहिराइ बढ्दैन।
त्यसैले बजारमा ठूलो लगानीकर्ता भित्र्याउनुपर्ने तर ठूलो परिमाणमा सेयर किनेपछि बाहिरिन खोज्दा उसकै बिक्रीको मनसाय १५ दिनअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ठूलो सेयरधनीको कारोबारबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर नेपालमा जस्तो सामान्य सेयर बिक्रीअघि १५ दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था धेरै ठाउँमा छैन।
भारतमा ५ प्रतिशत वा बढी सेयरधारण महत्वपूर्ण मानिन्छ। सेयरधारणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा सामान्यतया २ कार्यदिनभित्र जानकारी दिनुपर्छ। सिंगापुरमा पनि ५ प्रतिशतको सीमा छ र सेयरधारणमा परिवर्तन भएपछि जानकारी दिनुपर्छ।
अमेरिकामा कम्पनीका सञ्चालक तथा कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्तिको सेयर कारोबारमा छुट्टै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। बेलायतमा ३ प्रतिशतबाट महत्वपूर्ण सेयरधारण मानिन्छ र सेयरधारणमा परिवर्तन भएपछि जानकारी दिनुपर्छ। मलेसियामा पनि ५ प्रतिशतको सीमा छ र सेयरधारणमा परिवर्तन भएपछि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
अर्थात् धेरै देशमा सेयरधनीले निश्चित सीमा पार गरेपछि र सेयरधारणमा परिवर्तन भएपछि जानकारी दिने व्यवस्था छ। नेपालमा भने १ प्रतिशत सेयरधारण गरेकै आधारमा आधारभूत सेयरधनी बन्ने र आफ्नो सेयरको ५ प्रतिशत बेच्नुअघि नै १५ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यही नै नेपालको व्यवस्थाको मुख्य फरक हो।
यो व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक छ
यदि सेबोनले यो व्यवस्था विशेषगरी लकइन अवधि सकिएपछि प्रमुख संस्थापक वा रणनीतिक साझेदारले गर्ने अन्धाधुन्ध सेयर बिक्री रोक्न ल्याएको हो भने यसको दायरा त्यस्ता संस्थापक, प्रमुख सेयरधनी र रणनीतिक साझेदारमा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ। बजारबाट सेयर किनेर लगानी गर्ने सामान्य लगानीकर्तालाई त्यही व्यवस्थामा राख्नु उचित देखिँदैन।
यदि उद्देश्य ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधि रोक्नु हो भने बजारको निगरानी, सुपरिवेक्षण र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अधिकार सेबोनसँग छँदैछ। त्यसका लागि बजारमा ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्ताको प्रवेश र निकासलाई नै कठिन बनाउने व्यवस्था आवश्यक छैन।
अहिलेको व्यवस्थाले त ठूलो लगानीकर्ताले सेयर किन्नुअघि नै क्याल्कुलेटर थिचेर ‘म १ प्रतिशतभित्र पर्छु कि पर्दिनँ?’ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था बनाइदिएको छ। आज १ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेर सेयर किनेपछि भोलि आफ्नो लगानीको सानो हिस्सा बेच्न खोज्दा पनि १५ दिनअघि सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने हुन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो परिमाणमा सेयर किनबेच कसरी गर्ने? गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा कसरी ल्याउने? संस्थागत लगानीकर्तालाई कसरी भित्र्याउने? ठूलो लगानीकर्ता बजारमा आउनुअघि नै ‘किनेपछि बेच्न पनि यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ’ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसले बजारमा ठूलो लगानीलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहन गर्छ।
त्यसैले १ प्रतिशतको सीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भारत, सिंगापुर, हङकङ, अमेरिका र जापानजस्ता प्रमुख बजारमा ५ प्रतिशतको सेयरधारण महत्वपूर्ण सेयरधनीसम्बन्धी खुलासाको प्रमुख आधारका रूपमा प्रयोग हुन्छ। नेपालमा पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत, अथवा बजारको अवस्था हेरेर ७.५ प्रतिशत वा १० प्रतिशतसम्मको सीमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, वास्तविक कारोबार हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थामाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक छ। पारदर्शिता आवश्यक छ, तर सेयर बजार भनेको सूचना मात्र होइन, लगानीकर्ताको मनोभावनाले पनि चल्ने बजार हो। वास्तविक बिक्री हुनुअघि नै सम्भावित बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गर्दा बजारमा अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन सक्छ।
अन्ततः सेबोनले यो व्यवस्थाको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट गरेर त्यसैअनुसार नियमको दायरा निर्धारण गर्नुपर्छ। यदि लक्ष्य ठूलो र प्रभाव पार्न सक्ने बिक्रीलाई निगरानी गर्नु हो भने नियम त्यही कारोबारमा केन्द्रित हुनुपर्छ; बजारमा ठूलो लगानी गर्न सक्ने सबै लगानीकर्तालाई एउटै घेरामा राखेर निरुत्साहित गर्ने होइन।
बजारमा पारदर्शिता पनि चाहिन्छ र ठूलो लगानी पनि चाहिन्छ। त्यसैले अहिलेको १ प्रतिशतको सीमा र १५ दिनअघिको अनिवार्य सूचना व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्दै बजारको पारदर्शिता र ठूलो लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ।
प्रतिकृया