भीषण वर्षा र बाढीको असर हाइड्रोपावरमा ‘नगन्य’; २ प्रोजेक्टमा सामान्य क्षति

Ads

असोज ६ गते मंगलबार, करिब बिहान ९ बजेको हुँदो हो, ठुलो कारोबार गराउने एक ब्रोकरका सञ्चालकले फोन गरे। असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म ठूलो पानी पर्ने, त्यसले ठूलो बाढी आउने र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने उनको चिन्ता थियो। मौसम पूर्वानुमान विभागको आंकलन पनि त्यही थियो। मौसमविद्हरूले समेत ठूलो वर्षा, बाढी र पहिरोको सम्भावना रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आम देशवासीलाई सचेत गराइरहेका थिए।

यो चिन्ता स्वाभाविक पनि थियो। २०८१ असोजको भीषण वर्षा र बाढीले २० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसमध्ये माण्डु हाइड्रोपावरमा मात्रै करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। अपर तामाकोशीमा पनि ठुलो स्केलको क्षति पुगेको थिय। त्यसको दुई वर्षपछि फेरि ठूलो वर्षा र बाढीको पूर्वानुमान आएपछि जलविद्युत् आयोजनामा कस्तो असर पर्ला भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक थियो।

Ads

बजारका अन्य ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूमा पनि यस्तै चिन्ता थियो। भर्खरै भोटेकोशीको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। फेरि अर्को ठूलो बाढी आउँदा अब के हुने हो भन्ने प्रश्न लगानीकर्तामाझ थियो।

त्यसको प्रतिबिम्ब असोज ६ गतेकै बजारमा केही देखियो। त्यसको भोलिपल्ट, असोज ७ गतेको कारोबारमा भने यो चिन्ता अझ स्पष्ट देखियो। त्यस दिन नेप्से परिसूचक ३६ अंकले घट्दा जलविद्युत् उपसमूहको सूचक ६१ अंकले घटेको थियो। कुल कारोबारको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रमै भएको थियो।

असोज ८ गते बजार केही सम्हालियो। नेप्से ११ अंकले बढ्यो। त्यसपछि असोज ९, १० र ११ गते सार्वजनिक बिदाका कारण बजार खुलेन।

पूर्वानुमान अनुसार नै असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा भयो। असोज ९ गतेदेखि ११ गतेको बीचमा वर्षा झनै भीषण बन्यो। विशेषगरी गण्डकी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा भयो।

चार दिनमा १८६ वर्षामापन केन्द्रमा १०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा मापन भयो। नवलपरासी पूर्वको डेढगाउँमा ५४४.२ मिलिमिटर, कास्कीको पञ्चासेमा ५००.२ मिलिमिटर, तनहुँको अत्रौलीटारमा ४७२ मिलिमिटर र पाल्पाको तानसेनमा ४५८ मिलिमिटर वर्षा मापन भयो।

वर्षा यति ठूलो भयो कि नदीहरूमा पनि त्यसको असर देखियो। देवघाटमा नारायणी नदीको सतह ११.९४ मिटरसम्म पुग्यो, जुन त्यहाँ मापन सुरु भएयताकै उच्च तह हो। कालीगण्डकीमा पनि मुस्ताङदेखि नवलपरासीसम्म ठूलो बाढी आयो। गण्डक ब्यारेजमा पानीको बहाव ४ लाख ७९ हजार १०० क्युसेकसम्म पुग्यो।

अब प्रश्न हो—यति ठूलो वर्षा र बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा कति क्षति पुर्‍यायो?

२०८१ को असोजमा आएको बाढीका बेला २० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको थियो। आयोजनाका पावरहाउस, हेडवर्क्स, पहुँच संरचना लगायतमा क्षति पुगेपछि कतिपय आयोजनालाई लामो समयसम्म पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसमध्ये माण्डु हाइड्रोपावरको क्षति मात्रै करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो। तर २०८३ को असोजमा अवस्था त्यति खराब देखिएन। यसपटक यति ठूलो वर्षा र बाढी आए पनि संरचनामै प्रत्यक्ष क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजना दुईवटा मात्रै देखिएका छन्।

म्याग्दीको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेस गेटमा क्षति पुगेको छ। त्यसैगरी २.५ मेगावाटको दरमखोला–ए आयोजनामा (नेप्सेमा सूचिकृत सयपत्री हाइड्रोपावर ) पनि क्षति पुगेको विवरण आएको छ। तर समग्रमा हेर्दा २०८१ मा जस्तो ठूलो संख्यामा जलविद्युत् आयोजनाका मुख्य संरचना बाढीले बगाएको वा क्षतिग्रस्त बनाएको अवस्था यसपटक देखिएन।

डाना–कुश्मा २२० केभी प्रसारण लाइनका टावरमा पहिरोका कारण क्षति पुगेपछि यही लाइनमा जोडिएका १२ वटा आयोजनाबाट ३५८.२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा पठाउन नसक्ने अवस्था आयो। यी १२ आयोजना हुन्—निलगिरी–२ (७१ MW), अपर राहुघाट (४८.५ MW), मिस्त्री खोला (४२ MW), राहुघाट (४० MW), निलगिरी–१ (३८ MW), राहुघाट मंगले (३५.५ MW), अपर ठूलो खोला (२२.५ MW), ठूलो खोला (२१.३ MW), घर खोला (१४ MW), थापाखोला (१३.६ MW), रेलेखोला (६ MW) र घलेम्दी (५ MW)। यीमध्ये मिस्त्री खोला Mountain Energy Nepal (MEN) अन्तर्गतको आयोजना हो भने घलेम्दी Ghalemdi Hydro (GHL) को आयोजना हो। त्यसैले डाना–कुश्मा प्रसारण लाइनको समस्याले NEPSE मा सूचीकृत MEN र GHL सँग सम्बन्धित आयोजनाको विद्युत् बिक्रीमा पनि असर परेको छ।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यी आयोजनाहरू प्रसारण लाइन बिग्रिएकै कारण बन्द भएका हुन्, आयोजना आफैं बिग्रिएर होइनन्। आयोजनाका मुख्य संरचना सुरक्षित छन्। प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआएसम्म मात्रै उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा पठाउन नसकिएको हो।

त्यसैगरी नदीमा पानीको बहाव अत्यधिक बढेपछि सुरक्षाका लागि केही आयोजना अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका थिए। मर्स्याङ्दी र कालीगण्डकीतर्फका आयोजनाहरूमा पनि यही अवस्था आएको थियो। तर नदीको बहाव घटेपछि ती आयोजना क्रमशः पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

अहिले बाँकी रहेको मुख्य समस्या भनेको क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन हो।

यसलाई आयोजना आफैंको क्षतिसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय उच्च भोल्टेज प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ। त्यसैले प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारी पनि विद्युत् प्राधिकरणकै हो। आयोजनाले आफ्नो संरचना जोगाएर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा रहे पनि प्रसारण लाइन नबन्दासम्म मात्रै बिजुली बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइनको मर्मत तथा पुनर्निर्माणको तयारीमा छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार करिब ७ देखि १० दिनभित्र प्रसारण लाइन पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। अर्थात् अहिले देखिएको यो समस्या आयोजना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने किसिमको होइन, प्रसारण लाइन मर्मत भएर सञ्चालनमा आएपछि समाधान हुने खालको हो।

यसको आर्थिक असर पनि त्यहीअनुसार बुझ्नुपर्छ। अहिले आयोजनाले व्यहोर्नुपरेको मुख्य नोक्सानी भनेको प्रसारण लाइन नबन्दासम्म उत्पादन भएको बिजुली बिक्री गर्न नपाउनु हो। आयोजना आफैंको संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको भए अवस्था बिल्कुल फरक हुन्थ्यो। पावरहाउस, हेडवर्क्स, टनेल वा अन्य संरचना पुनर्निर्माण गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्थ्यो। त्यसका लागि फेरि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने, आवश्यक परे बैंकबाट थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाको नाफा, ऋण तिर्ने क्षमता र लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफलमा पर्थ्यो।

तर अहिले धेरैजसो आयोजनाका मुख्य संरचना सुरक्षित छन्। त्यसैले प्रसारण लाइन पुनः सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् बिक्री पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ। यही कारणले २०८१ को जस्तो आयोजना नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षतिको तुलनामा अहिलेको प्रत्यक्ष आयोजना क्षति नगन्य देखिन्छ।

तर यसपटक जलविद्युत् आयोजनाहरू ठूलो क्षतिबाट कसरी जोगिए?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (IPPAN) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार यसपटक आयोजनाहरूले मौसम र बाढीसम्बन्धी सूचना समयमै पाएका थिए। त्यही सूचनाका आधारमा आयोजनाहरूले आवश्यक तयारी गरे। उनका अनुसार समयमै प्राप्त सूचना र पूर्वतयारीका कारण २०८१ को जस्तो ठूलो क्षति दोहोरिन पाएन।

प्रसारण लाइनको समस्याका कारण रोकिएको विद्युतलाई सकेसम्म छिटो ग्रिडमा जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको डाँगीले बताएका छन्। उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतका लागि प्राधिकरणले तयारी अघि बढाइसकेको छ।