नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० र लामो समयदेखि बक्यौता रकम नबुझाएका नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा वा बक्यौता रकम चुक्ता नगरेमा अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को रकम, त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर तथा जरिवानासहितको बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार केही सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि नै नियमानुसार बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा गरेका छैनन्। अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न र बक्यौता रहेका कम्पनीलाई रकम दाखिला गरी त्यसको जानकारी प्राधिकरणमा गराउन १५ दिनको समय दिइएको छ।
अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २० सेवा प्रदायक
प्राधिकरणका अनुसार २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका छैनन्। उक्त सूचीमा एलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड र कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्राइभेट लिमिटेड छन्।
त्यस्तै, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, आई जोन प्राइभेट लिमिटेड, कालिका नेट, खप्तड नेट, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क र मर्केन्टाइल कम्युनिकेसनले पनि अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका छैनन्।
नेक्स्ट गिकर्स प्राइभेट लिमिटेड, नम्बर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम पनि नवीकरण नगर्ने सूचीमा छन्।
यी सेवा प्रदायकलाई निर्धारित समयभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। अन्यथा दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
नौ सेवा प्रदायकलाई बक्यौता बुझाउन निर्देशन
प्राधिकरणले नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सरकारी राजस्व तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम १५ दिनभित्र दाखिला गर्न भनेको छ। बक्यौता बुझाउनुपर्ने सूचीमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फस्र्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क र लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट छन्।
त्यस्तै, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसनले पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यी कम्पनीले विगतका आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासमेत तिरेका छैनन्।
समयभित्र प्रक्रिया पूरा नगरे अनुमतिपत्र खारेजी
प्राधिकरणले निर्धारित समयभित्र बक्यौता नबुझाउने तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ।
अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै सेवा प्रदायकले सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रकमसमेत प्रचलित कानुनअनुसार असुल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
नवीकरण भएका कम्पनीबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह
यसैबीच, प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवस्था यकिन गरेर मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणबाट नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा खरिद र प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरिएको छ।
अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका वा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका सेवा प्रदायकबाट सेवा लिँदा समस्या हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन प्राधिकरणले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको हो।

प्रतिकृया