नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले २०७५ को विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली खारेज गरी नयाँ नियमावली ल्याउने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित नियमावलीले कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोडबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका व्यवस्थापकलाई नयाँ पुँजी सीमा कायम गर्न तीन वर्षको समय दिने प्रस्ताव छ।
नयाँ व्यवस्थाले वैकल्पिक लगानी कोषलाई भेन्चर क्यापिटल, एन्जेल फन्ड, निजी इक्विटी, एसएमई फन्ड, पूर्वाधार कोष, ऋण कोष र हेज फन्डलगायत तीन वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, कोषलाई कम्पनीका अतिरिक्त ट्रस्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) का रूपमा समेत दर्ता गर्न सकिनेछ।
स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र साना तथा मझौला उद्यममा लगानी प्रोत्साहन गर्न भेन्चर क्यापिटल, एन्जेल फन्ड र सामाजिक प्रभाव कोषमा प्रतिलगानीकर्ताको न्यूनतम लगानी सीमा ५० लाखबाट घटाएर २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य कोषमा भने न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ।
मस्यौदामा कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ, व्यवस्थापकको अनिवार्य योगदान कम्तीमा २ प्रतिशत र अधिकतम लगानीकर्ता संख्या २०० जना प्रस्ताव गरिएको छ। कोषको अवधि ५ देखि १५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
त्यस्तै, विदेशी कोषलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाउने, कर चुक्ता गरेपछि लगानीको साँवा तथा नाफा विदेश फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। एउटै संस्था वा क्षेत्रमा कोषको लगानीयोग्य रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने र पोर्टफोलियो कम्पनीको सेयर बिक्री गर्नुअघि कम्तीमा तीन वर्ष लक-इन कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।

प्रतिकृया