४ घण्टाको छलफलपछि अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीलाई के निर्देशन दियो?

संघीय संसद्को अर्थ समितिले करिब चार घण्टाको छलफलपछि नेपालको पुँजी बजार सुधार, नियमन तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ।

समितिले सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा तत्काल प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ।

Ads

Ads

Ads

त्यस्तै, कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशनको अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेतृत्व, सञ्चालन तथा प्रतिफललगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गरेर अनुमति प्रदान गर्न तथा संस्थागत लगानीकर्ताले धारण गर्नुपर्ने सेयरसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिइएको छ।

समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनाको कामलाई तीव्रता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क, प्रविधि तथा डेटा प्रणालीमा समय–समयमा अवरोध हुँदा लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।

दोस्रो बजार कारोबारमा मिलेमतोमा सेयरको आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने, कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा ‘पम्प एन्ड डम्प’ लगायतका चलखेल रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिको सघन निगरानी तथा अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयमा तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।