बजारको चिरफार Evening Walk – आइतबार, १८ असोज २०८३ (४ अक्टोबर २०२६)

नेपाल सरकारले पूँजी बजार सुधारका लागि २९ भदौमा सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनाले लगानीकर्तामा बजार सुधार हुने अपेक्षा बढाए पनि त्यसअनुसार सेयर बजारमा उत्साह देखिन सकेको छैन। पूँजीगत लाभकरमा कटौती, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बिक्री अवधि घटाउने, सेयर बायब्याक र स्प्लिटको व्यवस्था अघि बढाउनेलगायतका विषय समेटिएको कार्ययोजनापछि पनि नेप्से सूचक अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन।

कार्ययोजना सार्वजनिक हुँदा नेप्से सूचक करिब २,५८० अंकमा थियो। त्यसपछि सूचक बढेर करिब २,६८० अंकसम्म पुगे पनि पुनः घटेर २,५८० अंककै आसपास आएको छ। यसले नीति सुधार भए पनि बजारमा ठूला लगानीकर्ताको सक्रियता अपेक्षाअनुसार नबढेको संकेत गरेको छ।

पूँजीगत लाभकरमा ५० प्रतिशत कटौती

२१ बुँदे कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण विषयमध्ये पूँजीगत लाभकरमा गरिएको कटौती हो। यसअघि बजेटमार्फत बढाइएको पूँजीगत लाभकरलाई घटाएर प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ प्रतिशत र ३.७५ प्रतिशतको दरमा ल्याइएको छ।

लगानीकर्ताले अघिल्लो दरमै फर्किने अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले अपेक्षाभन्दा ठूलो कदम चाल्दै पूँजीगत लाभकरमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेपछि बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको थियो।

यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि पनि घटाइएको छ। यसअघि कम्तीमा ६ महिना कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ४५ दिनमा झारिएको छ।

धितोपत्र बोर्डका सुधारले पनि अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेन

धितोपत्र बोर्डले पनि बजार सुधारका लागि विभिन्न नीति अघि बढाइरहेको छ। बोर्डले अन्तरदिवसीय कारोबार तथा इन्ट्राडे सर्ट सेलिङ, धितोपत्र दलाल व्यवसायीको क्षमता विस्तार, कम्पनीको सार्वजनिक सूचना तथा डिस्क्लोजर प्रणाली सुधार, नेप्सेको पुनर्संरचना र आईपीओसम्बन्धी नयाँ मापदण्डलगायतका विषय अघि बढाइरहेको छ।

यसका साथै नेपालको पूँजी बजारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र अर्थात् १० वर्षे ब्लुप्रिन्ट तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।

तर, यी सुधारका बीच आएको १५ दिने सूचना दिने व्यवस्थाले भने बजारमा फरक किसिमको प्रभाव पारेको देखिएको छ।

आधारभूत सेयरधनीको १५ दिने सूचना व्यवस्था

धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थाअनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने लगानीकर्ता आधारभूत सेयरधनीमा पर्छन्। २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीमा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति आधारभूत सेयरधनी हुने व्यवस्था छ।

२५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीमा भने कुल सेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति आधारभूत सेयरधनी मानिन्छ।

आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरमध्ये ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपरेमा कम्तीमा १५ दिनअघि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कम्पनीले उक्त जानकारी नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गरेपछि मात्र तोकिएको प्रक्रियाअनुसार सेयर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ।

साना पुँजी भएका कम्पनीमा व्यवस्था बढी प्रभावकारी

नेपालको सेयर बजारमा चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूको आकारमा ठूलो अन्तर छ। उदाहरणका रूपमा नेपाल ल्युब आयल र युनिलिभर नेपालजस्ता कम्पनीको सूचीकृत सेयर संख्या करिब १० लाख कित्ताको आसपास छ।

२५ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएको कम्पनीमा ५ प्रतिशतको सीमा लागू हुँदा १० लाख कित्तामध्ये ५० हजार कित्ता सेयर धारण गर्ने लगानीकर्ता नै आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, ग्लोबल आईएमई बैंकजस्तो ठूलो चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा १ प्रतिशतको सीमा लागू हुँदा ठूलो संख्यामा सेयर धारण गरेपछि मात्र आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्ने अवस्था हुन्छ।

नेपालका अधिकांश सूचीकृत कम्पनी भने करिब डेढ अर्बदेखि ३–४ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजीको दायरामा छन्। यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता सहजै आधारभूत सेयरधनीको श्रेणीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।

ठूला लगानीकर्तालाई सेयर बिक्रीमा चुनौती

व्यवस्थाको मुख्य प्रभाव ठूला लगानीकर्ताको कारोबारमा देखिन सक्ने चिन्ता छ।

उदाहरणका लागि कुनै लगानीकर्ताले ठूलो संख्यामा सेयर खरिद गरेपछि उसको होल्डिङ आधारभूत सेयरधनीको सीमाभन्दा माथि पुग्यो भने बिक्रीका क्रममा थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

उसले आफ्नो होल्डिङको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपरेमा १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। ठूलो लगानीकर्ताले लाखौं कित्ता सेयर खरिद वा बिक्री गर्ने अवस्थामा यस्तो प्रक्रिया व्यवहारिक रूपमा कठिन हुन सक्ने देखिन्छ।

यही कारणले ठूला लगानीकर्ता ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गर्न हिच्किचाउने र सानो–सानो परिमाणमा मात्र कारोबार गर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्क गरिएको छ।

डिस्क्लोजरको उद्देश्य भने सकारात्मक

धितोपत्र बोर्डले यस्तो व्यवस्था ल्याउनुको उद्देश्य भने बजारमा पारदर्शिता बढाउनु र लगानीकर्तालाई पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउनु हो।

विशेषगरी ठूलो परिमाणमा सेयर धारण गर्ने लगानीकर्ताले अचानक सेयर बिक्री गर्दा बजारमा पर्ने प्रभाव कम गर्ने तथा ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको देखिन्छ।

सानो पुँजी भएका कम्पनीमा केही लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा सेयर संकलन गर्ने, मूल्य बढाउने र पछि ठूलो परिमाणमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति रोक्न डिस्क्लोजर महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

त्यसैले बजार पारदर्शी बनाउने उद्देश्य आफैंमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनको सीमा र प्रक्रिया व्यवहारिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

भारत र बंगलादेशको अभ्यास

भारतमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा मताधिकार भएका लगानीकर्ताले आफ्नो होल्डिङमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुँदा जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। होल्डिङमा २ प्रतिशत बिन्दुको परिवर्तन भएमा खरिद वा बिक्रीपछिको दुई कार्यदिनभित्र स्टक एक्सचेन्जलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

भारतमा प्रमोटर सेयरका लागि ‘अफर फर सेल’ अर्थात् OFS को छुट्टै कारोबार व्यवस्था पनि रहेको छ।

बंगलादेशमा पनि ५ प्रतिशतको सीमा राखिएको छ। त्यहाँ ‘प्रमोटर’लाई ‘स्पोन्सर’का रूपमा सम्बोधन गरिन्छ। सेयर बिक्रीका लागि नेपालमा जस्तो १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था नभएको र बिक्रीका लागि छुट्टै समयसीमा तोकिएको अभ्यास रहेको छ।

नेपालमा १५ दिनको अवधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क

नेपालमा सेयरलाई तरल सम्पत्तिका रूपमा हेरिन्छ। आवश्यकता परेको अवस्थामा लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर नगदमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सुविधा बजारको महत्वपूर्ण विशेषता हो।

त्यसैले डिस्क्लोजरको उद्देश्य कायम राख्दै सूचना दिनुपर्ने समय र सेयरको प्रतिशत सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विशेषगरी दोस्रो बजारबाट लगानी गर्ने र कम्पनी व्यवस्थापन वा आन्तरिक सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच नभएका लगानीकर्ताका लागि हालको व्यवस्था केही कठिन हुन सक्ने तर्क छ।

यस्तो अवस्थामा आधारभूत सेयरधनीको सीमा बढाउने, उदाहरणका लागि ७.५ प्रतिशत वा १० प्रतिशतसम्मको सीमा राख्ने तथा सूचना दिनुपर्ने अवधि १५ दिनबाट घटाएर बढीमा ३ दिनसम्म कायम गर्ने विकल्पमा छलफल गर्न सकिने देखिन्छ।

यसले एकातर्फ ठूला लगानीकर्ताको कारोबारलाई सहज बनाउन र अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्डको पारदर्शिता तथा लगानीकर्ता संरक्षणको उद्देश्यलाई पनि कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ।

बजार सुधारमा नीतिको प्रभाव महत्वपूर्ण

पूँजी बजारमा सुधारका लागि सरकारले कर तथा नीतिगत विषयमा सकारात्मक कदम चाले पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन कार्यान्वयन प्रक्रिया र अन्य नियामकीय व्यवस्थासँगको समन्वय महत्वपूर्ण हुन्छ।

लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने नाममा बजारको तरलता र ठूला लगानीकर्ताको सहभागितामा अत्यधिक अवरोध नआओस् भन्ने विषय पनि नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैले बजार पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण र कारोबारको सहजताबीच सन्तुलन कायम हुने गरी आधारभूत सेयरधनी तथा डिस्क्लोजरसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड र कुमारी बैंक लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएका छन्। लुम्बिनी विकास बैंकले १ हजार ८०३ कित्ता र कुमारी बैंकले १ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका हुन्।

लुम्बिनी विकास बैंकका संस्थापक सेयरधनी दिवाकर कुचेरियाले आफ्नो नाममा रहेको १ हजार ८०३ कित्ता सेयर बिक्री गर्न निवेदन दिएपछि बैंकले विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्र खरिद गर्न पाउने गरी बिक्रीमा ल्याएको हो। इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा आवेदन दिनुपर्नेछ।

तोकिएको अवधिमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीबाट आवेदन नपरेमा उक्त सेयर अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ।

यस्तै, कुमारी बैंकले १ लाख कित्ता संस्थापक सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरेको छ। बैंकको संस्थापक सेयरधनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदा पनि तोकिएको अवधिमा सेयर बिक्री नभएपछि सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरिएको हो।

इच्छुक सर्वसाधारणले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र नक्सालस्थित कुमारी क्यापिटल लिमिटेड वा टंगालस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदे पुँजी बजार रेस्क्यु प्लान सार्वजनिक गरेपछि यो पंक्तिकारले बजारका थुप्रै साना–ठूला लगानीकर्ता, ब्रोकर, संस्थागत लगानीकर्ता, बजार जानकार तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रतिक्रिया मागेको थियो। अधिकांशले पुँजी बजारको विषयमा सरकार निकै उदार देखिएको र आफूहरूले सोचेभन्दा धेरै कुरा सरकारले अघि सारेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। कतिपयले त अब चाहिँ सेयर बजारमा साँच्चिकै ‘स्वर्णिम बुल’ आउने भयो भन्दै उत्साहसमेत व्यक्त गरेका थिए।

करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको वर्तमान सरकार बनेदेखि नै सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट देखिएपछि बजारलाई तत्काल ‘रेस्क्यु’ गर्ने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले यो योजना अघि सारेको थियो। योजनाअन्तर्गत बजेटमार्फत बढाइएको पुँजीगत लाभकरलाई ५० प्रतिशतले घटाइयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गरेको ६ महिनापछि मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि घटाएर ४५ दिनमा झारियो। धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान धितोपत्र बोर्डले नै गर्ने व्यवस्था गर्ने, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीलाई सहज रूपमा सेयर कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनेलगायतका अन्य थुप्रै विषय योजनामा समेटिएका छन्।

बजारलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्यले अघि सारिएका यी व्यवस्थामध्ये कतिपय निकै आकर्षक छन्। विशेषगरी करको दर घटाउनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने र संस्थागत तथा गैरआवासीय लगानीकर्तालाई बजारमा सहज प्रवेशको वातावरण बनाउनेसम्मका व्यवस्थाले बजारमा नयाँ पैसा भित्र्याउन र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर यी सबै सकारात्मक पहलका बाबजुद बजारमा गिरावट रोकिन सकेको छैन। आखिर यति धेरै सकारात्मक निर्णय हुँदा पनि सेयर बजार किन घटिरहेको छ? यतिबेला लगानीकर्तादेखि बजारका सरोकारवालासम्मको चासो यही प्रश्नमा केन्द्रित छ। बजारका केही ठूला लगानीकर्ता, ठूलो कारोबार गराउने ब्रोकर तथा संस्थागत लगानीकर्तासँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले अहिलेको बजार गिरावटको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको एक नीतिलाई औँल्याएका छन्। उनीहरूको दाबी छ, उक्त नीति तत्कालीन राष्ट्र बैंकको ४/१२ करोडको सेयर कर्जा सीमासम्बन्धी नीतिजस्तै खतरनाक छ। आखिर धितोपत्र बोर्डको त्यस्तो नीति के हो, जसले बजारमा यति ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ?

२०७८ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत केही सीमित व्यक्तिले बैंकबाट ठूलो ऋण लिएर सेयरको मूल्य ‘पम्प’ गर्ने काम गरे भन्दै कुनै व्यक्ति वा उसको एकाघर परिवारका सदस्यहरूले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदियो, जुन ‘४/१२ क्याप’ का नामले चर्चित भयो। महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदा लगाइएको सो क्याप अहिले पूर्ण रूपमा हटाइसकिएको छ। उक्त नीतिले साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने भनिएको थियो। तर सोही नीतिका कारण बजार थेचारिएर चौतर्फी दबाब आएपछि अन्ततः सो नीति परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य भयो।

अहिले धितोपत्र बोर्डले ४/१२ भन्दा पनि खतरनाक नीति अघि सारेको जानकारहरुको भनाई छ।

सेबोनले सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्ने भएमा बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने र कम्पनीले नेप्सेमार्फत उक्त सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यही नीतिलाई सरोकारवालाहरुले खतरनाक भनेका हुन्। सेबोनले असोज ७ गते यही व्यवस्थाको औचित्य, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रस्तावित नियामकीय ढाँचाबारे अवधारणापत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

अब यसको अन्तर्य बुझौँ।

यहाँ सबैभन्दा पहिले ‘आधारभूत सेयरधनी’ भनेको को हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।

नेपालमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ भने १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति वा संस्था आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्छ। चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको कम्पनीमा भने ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी यो दायरामा पर्छ।

मानौँ कुनै कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ। अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले हेर्दा कम्पनीको कुल सेयर संख्या २ करोड हुन्छ।

अब यसको १ प्रतिशत कति भयो?

२ लाख कित्ता।

अर्थात् तपाईंले उक्त कम्पनीको २ लाख कित्ता सेयर किन्नुभयो भने तपाईं आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्नुभयो।

अब तपाईंको हातमा भएको २ लाख कित्तामध्ये ५ प्रतिशत मात्रै बेच्नुभयो भने त्यो कति हुन्छ?

१० हजार कित्ता।

तर यही १० हजार कित्ता बेच्न पनि तपाईंले बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्छ। कम्पनीले त्यो सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अर्थात् तपाईंले आफ्नो २ लाख कित्ता सेयरमध्ये जम्मा १० हजार कित्ता पनि १५ दिन अघि सूचना नदिई बेच्न पाउनुहुन्न !

यहीँबाट यो व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

के यो नियम संस्थापकलाई मात्रै लागू हुन्छ?

धेरैलाई आधारभूत सेयरधनी भनेपछि संस्थापक, प्रवर्द्धक वा कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका ठूला सेयरधनी मात्रै हुन् भन्ने लाग्न सक्छ।

तर कुरा त्यस्तो छैन।

तपाईं कम्पनीको संस्थापक हुनुहुन्न। कम्पनीको सञ्चालक हुनुहुन्न। व्यवस्थापनमा तपाईंको कुनै भूमिका छैन। कम्पनीसँग तपाईंको कुनै रणनीतिक सम्बन्ध छैन।

तपाईंले केवल दोस्रो बजारबाट ठूलो परिमाणमा सेयर किन्नुभएको छ।

तर तोकिएको सीमाभन्दा माथि पुगेपछि तपाईं पनि आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्नुहुन्छ।

त्यसपछि तपाईंले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न खोज्दा यही १५ दिने सूचना व्यवस्था लागू हुन्छ।

अर्थात् यो व्यवस्था संस्थापक वा कम्पनीका प्रवर्द्धकलाई मात्रै लक्षित छैन। दोस्रो बजारबाट ठूलो परिमाणमा सेयर किनेर बसेको लगानीकर्ता पनि यसको दायरामा पर्छ।

संस्थापकले बेच्नु र बजारबाट सेयर किनेर बसेको लगानीकर्ताले बेच्नु कसरी एउटै भयो?

यहीँ सेबोनको व्यवस्थामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ।

कुनै संस्थापक, प्रवर्द्धक वा रणनीतिक साझेदारले कम्पनीको ठूलो हिस्सा बिक्री गर्दा बजारलाई त्यसबारे जानकारी दिनुपर्ने विषय स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। किनकि त्यस्तो बिक्रीले कम्पनीको स्वामित्व संरचना, नियन्त्रण वा भविष्यको रणनीतिसँग सम्बन्ध राख्न सक्छ।

तर दोस्रो बजारबाट सेयर किनेर बसेको लगानीकर्ता त्यही अवस्थामा हुँदैन।

उसले कम्पनी चलाएको हुँदैन। कम्पनीको व्यवस्थापनमा हुँदैन। उसले कम्पनीको निर्णयमा कुनै विशेष अधिकार राखेको नहुन सक्छ।

उसले सेयर किनेको हुन्छ लगानी गर्नका लागि।

भोलि मूल्य बढ्यो भने केही सेयर बेचेर नाफा सुरक्षित गर्न सक्छ। आफ्नो लगानी अर्को कम्पनीमा सार्न सक्छ। आफ्नो लगानीको आकार घटाउन सक्छ।

तर सेबोनको अहिलेको व्यवस्थामा यस्तो सामान्य लगानीकर्ताले पनि आफ्नो स्वामित्वको ५ प्रतिशत सेयर बेच्नुअघि १५ दिनअगावै बजारलाई जानकारी दिनुपर्ने अवस्था छ।

संस्थापक वा रणनीतिक साझेदारको ठूलो बिक्री र दोस्रो बजारबाट सेयर किनेर बसेको लगानीकर्ताको सामान्य बिक्रीलाई एउटै तराजुमा राख्नु नै समस्या हो।

ठूलो लगानीकर्ता बेच्न मात्रै होइन, किन्न पनि निरुत्साहित हुन्छ

अब यो व्यवस्थाको अझ महत्वपूर्ण पक्ष हेरौँ।

नेपालको सेयर बजारमा अहिले सेयर नहुँदा सेयर बेचेर नाफा कमाउने व्यवस्था छैन। सामान्य लगानीकर्ता वा कारोबारीले नाफा कमाउने मुख्य बाटो भनेको सस्तोमा सेयर किन्ने र मूल्य बढेपछि महँगोमा बेच्ने हो।

त्यसैले बजारमा कारोबारी र ठूला लगानीकर्ता चाहिन्छ भने उनीहरूलाई सेयर किन्न सहज वातावरण पनि चाहिन्छ।

तर सेबोनको यो व्यवस्थाले समस्या बेच्ने बेलामा मात्रै सिर्जना गर्दैन। यसको असर त सेयर किन्नुअघि नै पर्न सक्छ।

फेरि त्यही उदाहरणमा जाऔँ।

२ करोड कित्ता सेयर भएको कम्पनीमा १ प्रतिशत भनेको २ लाख कित्ता भयो।

अब कुनै ठूलो लगानीकर्ता वा कारोबारीले उक्त कम्पनीमा २ लाख कित्ता सेयर किन्न खोज्यो।

उसले २ लाख कित्ता किनिसकेपछि आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्छ।

अब भोलि उसले आफ्नो २ लाख कित्तामध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् १० हजार कित्ता मात्रै बेच्न खोज्यो भने पनि १५ दिनअघि नै सूचना दिनुपर्ने भयो।

अब ठूलो लगानीकर्ताले के सोच्ला?

‘आज ठूलो परिमाणमा सेयर किनौँला। तर भोलि मूल्य बढेपछि केही हिस्सा बेचेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा पनि १५ दिनअघि नै बजारलाई मैले बेच्दैछु भनेर जानकारी दिनुपर्ने रहेछ।’

यस्तो अवस्थामा उसले २ लाख कित्ता किन्ने निर्णय नै नगर्न सक्छ।

किनकि सेयर किन्नु भनेको सधैँ राखेर बस्नु होइन। ठूलो लगानीकर्ता पनि अवसर हेरेर किन्छ र आफ्नो आवश्यकता वा बजारको अवस्थाअनुसार बेच्न चाहन्छ।

तर बेच्ने बेलामा आफ्नो बिक्रीको मनसाय १५ दिनअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने उसको लगानी गर्ने निर्णयमै असर पर्न सक्छ।

समस्या त्यसैले केवल ठूलो लगानीकर्ता बेच्न गाह्रो हुने होइन। ठूलो लगानीकर्ता किन्नै नआउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

अनि यहाँ अर्को प्रश्न आउँछ।

किन्ने मान्छे नै आएन भने सेयरको मूल्य कसरी बढ्छ? बजार कसरी बढ्छ?

सेयर बजारमा मूल्य बढ्नका लागि माग चाहिन्छ। माग सिर्जना गर्न ठूलो पूँजी भएका लगानीकर्ता चाहिन्छन्। संस्थागत लगानीकर्ता चाहिन्छन्। कारोबारी चाहिन्छन्। ठूलो परिमाणमा सेयर किन्न सक्ने लगानीकर्ता चाहिन्छन्।

सानासाना परिमाणमा मात्र सेयर किनबेच भएर बजारको गहिराइ बढ्दैन।

त्यसैले बजारमा ठूलो लगानीकर्ता भित्र्याउनुपर्ने तर ठूलो परिमाणमा सेयर किनेपछि बाहिरिन खोज्दा उसकै बिक्रीको मनसाय १५ दिनअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ठूलो सेयरधनीको कारोबारबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर नेपालमा जस्तो सामान्य सेयर बिक्रीअघि १५ दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था धेरै ठाउँमा छैन।

भारतमा ५ प्रतिशत वा बढी सेयरधारण महत्वपूर्ण मानिन्छ। सेयरधारणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा सामान्यतया २ कार्यदिनभित्र जानकारी दिनुपर्छ। सिंगापुरमा पनि ५ प्रतिशतको सीमा छ र सेयरधारणमा परिवर्तन भएपछि जानकारी दिनुपर्छ।

अमेरिकामा कम्पनीका सञ्चालक तथा कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्तिको सेयर कारोबारमा छुट्टै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। बेलायतमा ३ प्रतिशतबाट महत्वपूर्ण सेयरधारण मानिन्छ र सेयरधारणमा परिवर्तन भएपछि जानकारी दिनुपर्छ। मलेसियामा पनि ५ प्रतिशतको सीमा छ र सेयरधारणमा परिवर्तन भएपछि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

अर्थात् धेरै देशमा सेयरधनीले निश्चित सीमा पार गरेपछि र सेयरधारणमा परिवर्तन भएपछि जानकारी दिने व्यवस्था छ। नेपालमा भने १ प्रतिशत सेयरधारण गरेकै आधारमा आधारभूत सेयरधनी बन्ने र आफ्नो सेयरको ५ प्रतिशत बेच्नुअघि नै १५ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यही नै नेपालको व्यवस्थाको मुख्य फरक हो।

यो व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक छ

यदि सेबोनले यो व्यवस्था विशेषगरी लकइन अवधि सकिएपछि प्रमुख संस्थापक वा रणनीतिक साझेदारले गर्ने अन्धाधुन्ध सेयर बिक्री रोक्न ल्याएको हो भने यसको दायरा त्यस्ता संस्थापक, प्रमुख सेयरधनी र रणनीतिक साझेदारमा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ। बजारबाट सेयर किनेर लगानी गर्ने सामान्य लगानीकर्तालाई त्यही व्यवस्थामा राख्नु उचित देखिँदैन।

यदि उद्देश्य ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधि रोक्नु हो भने बजारको निगरानी, सुपरिवेक्षण र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अधिकार सेबोनसँग छँदैछ। त्यसका लागि बजारमा ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्ताको प्रवेश र निकासलाई नै कठिन बनाउने व्यवस्था आवश्यक छैन।

अहिलेको व्यवस्थाले त ठूलो लगानीकर्ताले सेयर किन्नुअघि नै क्याल्कुलेटर थिचेर ‘म १ प्रतिशतभित्र पर्छु कि पर्दिनँ?’ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था बनाइदिएको छ। आज १ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेर सेयर किनेपछि भोलि आफ्नो लगानीको सानो हिस्सा बेच्न खोज्दा पनि १५ दिनअघि सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने हुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो परिमाणमा सेयर किनबेच कसरी गर्ने? गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा कसरी ल्याउने? संस्थागत लगानीकर्तालाई कसरी भित्र्याउने? ठूलो लगानीकर्ता बजारमा आउनुअघि नै ‘किनेपछि बेच्न पनि यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ’ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसले बजारमा ठूलो लगानीलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहन गर्छ।

त्यसैले १ प्रतिशतको सीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भारत, सिंगापुर, हङकङ, अमेरिका र जापानजस्ता प्रमुख बजारमा ५ प्रतिशतको सेयरधारण महत्वपूर्ण सेयरधनीसम्बन्धी खुलासाको प्रमुख आधारका रूपमा प्रयोग हुन्छ। नेपालमा पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत, अथवा बजारको अवस्था हेरेर ७.५ प्रतिशत वा १० प्रतिशतसम्मको सीमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, वास्तविक कारोबार हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थामाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक छ। पारदर्शिता आवश्यक छ, तर सेयर बजार भनेको सूचना मात्र होइन, लगानीकर्ताको मनोभावनाले पनि चल्ने बजार हो। वास्तविक बिक्री हुनुअघि नै सम्भावित बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गर्दा बजारमा अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन सक्छ।

अन्ततः सेबोनले यो व्यवस्थाको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट गरेर त्यसैअनुसार नियमको दायरा निर्धारण गर्नुपर्छ। यदि लक्ष्य ठूलो र प्रभाव पार्न सक्ने बिक्रीलाई निगरानी गर्नु हो भने नियम त्यही कारोबारमा केन्द्रित हुनुपर्छ; बजारमा ठूलो लगानी गर्न सक्ने सबै लगानीकर्तालाई एउटै घेरामा राखेर निरुत्साहित गर्ने होइन।

बजारमा पारदर्शिता पनि चाहिन्छ र ठूलो लगानी पनि चाहिन्छ। त्यसैले अहिलेको १ प्रतिशतको सीमा र १५ दिनअघिको अनिवार्य सूचना व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्दै बजारको पारदर्शिता र ठूलो लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ।

क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ६२) ले ग्राहकका लागि ७.९९ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा स्मार्ट मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार यस सुविधामार्फत ग्राहकले आफ्नो उपलब्ध पूँजीको आधारमा थप लगानी क्षमता उपयोग गर्न सक्नेछन्। मार्जिन ट्रेडिङअन्तर्गत ग्राहकले स्वीकृत सीमाभित्र आवश्यकताअनुसार वित्तीय सुविधा लिन सक्नेछन्।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मार्जिन ट्रेडिङको वित्तीय सीमा रु. १० लाखदेखि रु. ५ करोडसम्म रहनेछ। ग्राहकले न्यूनतम ३० प्रतिशत मार्जिन कायम गर्नुपर्नेछ भने ब्रोकर कम्पनीबाट अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ उपलब्ध हुनेछ।

यस सुविधाको अवधि १ देखि ३ महिनासम्म रहने र सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशत लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ। स्वीकृत सम्पूर्ण सीमामा नभई ग्राहकले वास्तवमा प्रयोग गरेको रकममा मात्र ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार मार्जिन ट्रेडिङ सुविधाले कम प्रारम्भिक पूँजीबाट खरिद क्षमता बढाउन तथा उपलब्ध इक्विटीको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग गर्नेछ।

कम्पनीले मार्जिन ट्रेडिङअन्तर्गत हुने कारोबार तथा वित्तीय सुविधा प्रचलित नियम, नियामकीय व्यवस्था, स्वीकृत सीमा र कम्पनीका सर्तअनुसार हुने जनाएको छ। साथै, मार्जिन ट्रेडिङमा बजार जोखिम रहने भएकाले लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम वहन क्षमता र लगानी उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा शुक्रबार २ वटा कम्पनीको बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको हो ।

सिटिजन्स बैंकको ३.८० प्रतिशत बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । कम्पनीको शुक्रबार अन्तिम कारोबार मूल्य २११ रुपैयाँ अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको हो। उक्त समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य २०३.२८ रुपैयाँ कायम भएको छ । यही समायोजित मूल्यलाई आधार मानेर सोमबार दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर कारोबार खुल्नेछ ।

विकास हाइड्रोपावरको १० प्रतिशत बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । कम्पनीको शुक्रबार अन्तिम कारोबार मूल्य ५६१ रुपैयाँ अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको हो। उक्त समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य ५१० रुपैयाँ कायम भएको छ । यही समायोजित मूल्यलाई आधार मानेर सोमबार दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर कारोबार खुल्नेछ ।