नेपाल सरकारले पूँजी बजार सुधारका लागि २९ भदौमा सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनाले लगानीकर्तामा बजार सुधार हुने अपेक्षा बढाए पनि त्यसअनुसार सेयर बजारमा उत्साह देखिन सकेको छैन। पूँजीगत लाभकरमा कटौती, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बिक्री अवधि घटाउने, सेयर बायब्याक र स्प्लिटको व्यवस्था अघि बढाउनेलगायतका विषय समेटिएको कार्ययोजनापछि पनि नेप्से सूचक अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन।
कार्ययोजना सार्वजनिक हुँदा नेप्से सूचक करिब २,५८० अंकमा थियो। त्यसपछि सूचक बढेर करिब २,६८० अंकसम्म पुगे पनि पुनः घटेर २,५८० अंककै आसपास आएको छ। यसले नीति सुधार भए पनि बजारमा ठूला लगानीकर्ताको सक्रियता अपेक्षाअनुसार नबढेको संकेत गरेको छ।
पूँजीगत लाभकरमा ५० प्रतिशत कटौती
२१ बुँदे कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण विषयमध्ये पूँजीगत लाभकरमा गरिएको कटौती हो। यसअघि बजेटमार्फत बढाइएको पूँजीगत लाभकरलाई घटाएर प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ प्रतिशत र ३.७५ प्रतिशतको दरमा ल्याइएको छ।
लगानीकर्ताले अघिल्लो दरमै फर्किने अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले अपेक्षाभन्दा ठूलो कदम चाल्दै पूँजीगत लाभकरमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेपछि बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको थियो।
Ads
यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि पनि घटाइएको छ। यसअघि कम्तीमा ६ महिना कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ४५ दिनमा झारिएको छ।
धितोपत्र बोर्डका सुधारले पनि अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेन
धितोपत्र बोर्डले पनि बजार सुधारका लागि विभिन्न नीति अघि बढाइरहेको छ। बोर्डले अन्तरदिवसीय कारोबार तथा इन्ट्राडे सर्ट सेलिङ, धितोपत्र दलाल व्यवसायीको क्षमता विस्तार, कम्पनीको सार्वजनिक सूचना तथा डिस्क्लोजर प्रणाली सुधार, नेप्सेको पुनर्संरचना र आईपीओसम्बन्धी नयाँ मापदण्डलगायतका विषय अघि बढाइरहेको छ।
यसका साथै नेपालको पूँजी बजारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र अर्थात् १० वर्षे ब्लुप्रिन्ट तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।
तर, यी सुधारका बीच आएको १५ दिने सूचना दिने व्यवस्थाले भने बजारमा फरक किसिमको प्रभाव पारेको देखिएको छ।
आधारभूत सेयरधनीको १५ दिने सूचना व्यवस्था
धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थाअनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने लगानीकर्ता आधारभूत सेयरधनीमा पर्छन्। २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीमा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति आधारभूत सेयरधनी हुने व्यवस्था छ।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीमा भने कुल सेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति आधारभूत सेयरधनी मानिन्छ।
आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरमध्ये ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपरेमा कम्तीमा १५ दिनअघि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कम्पनीले उक्त जानकारी नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गरेपछि मात्र तोकिएको प्रक्रियाअनुसार सेयर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ।
साना पुँजी भएका कम्पनीमा व्यवस्था बढी प्रभावकारी
नेपालको सेयर बजारमा चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूको आकारमा ठूलो अन्तर छ। उदाहरणका रूपमा नेपाल ल्युब आयल र युनिलिभर नेपालजस्ता कम्पनीको सूचीकृत सेयर संख्या करिब १० लाख कित्ताको आसपास छ।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएको कम्पनीमा ५ प्रतिशतको सीमा लागू हुँदा १० लाख कित्तामध्ये ५० हजार कित्ता सेयर धारण गर्ने लगानीकर्ता नै आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, ग्लोबल आईएमई बैंकजस्तो ठूलो चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा १ प्रतिशतको सीमा लागू हुँदा ठूलो संख्यामा सेयर धारण गरेपछि मात्र आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्ने अवस्था हुन्छ।
नेपालका अधिकांश सूचीकृत कम्पनी भने करिब डेढ अर्बदेखि ३–४ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजीको दायरामा छन्। यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता सहजै आधारभूत सेयरधनीको श्रेणीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।
ठूला लगानीकर्तालाई सेयर बिक्रीमा चुनौती
व्यवस्थाको मुख्य प्रभाव ठूला लगानीकर्ताको कारोबारमा देखिन सक्ने चिन्ता छ।
उदाहरणका लागि कुनै लगानीकर्ताले ठूलो संख्यामा सेयर खरिद गरेपछि उसको होल्डिङ आधारभूत सेयरधनीको सीमाभन्दा माथि पुग्यो भने बिक्रीका क्रममा थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
उसले आफ्नो होल्डिङको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपरेमा १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। ठूलो लगानीकर्ताले लाखौं कित्ता सेयर खरिद वा बिक्री गर्ने अवस्थामा यस्तो प्रक्रिया व्यवहारिक रूपमा कठिन हुन सक्ने देखिन्छ।
यही कारणले ठूला लगानीकर्ता ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गर्न हिच्किचाउने र सानो–सानो परिमाणमा मात्र कारोबार गर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्क गरिएको छ।
डिस्क्लोजरको उद्देश्य भने सकारात्मक
धितोपत्र बोर्डले यस्तो व्यवस्था ल्याउनुको उद्देश्य भने बजारमा पारदर्शिता बढाउनु र लगानीकर्तालाई पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउनु हो।
विशेषगरी ठूलो परिमाणमा सेयर धारण गर्ने लगानीकर्ताले अचानक सेयर बिक्री गर्दा बजारमा पर्ने प्रभाव कम गर्ने तथा ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको देखिन्छ।
सानो पुँजी भएका कम्पनीमा केही लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा सेयर संकलन गर्ने, मूल्य बढाउने र पछि ठूलो परिमाणमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति रोक्न डिस्क्लोजर महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
त्यसैले बजार पारदर्शी बनाउने उद्देश्य आफैंमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनको सीमा र प्रक्रिया व्यवहारिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
भारत र बंगलादेशको अभ्यास
भारतमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा मताधिकार भएका लगानीकर्ताले आफ्नो होल्डिङमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुँदा जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। होल्डिङमा २ प्रतिशत बिन्दुको परिवर्तन भएमा खरिद वा बिक्रीपछिको दुई कार्यदिनभित्र स्टक एक्सचेन्जलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
भारतमा प्रमोटर सेयरका लागि ‘अफर फर सेल’ अर्थात् OFS को छुट्टै कारोबार व्यवस्था पनि रहेको छ।
बंगलादेशमा पनि ५ प्रतिशतको सीमा राखिएको छ। त्यहाँ ‘प्रमोटर’लाई ‘स्पोन्सर’का रूपमा सम्बोधन गरिन्छ। सेयर बिक्रीका लागि नेपालमा जस्तो १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था नभएको र बिक्रीका लागि छुट्टै समयसीमा तोकिएको अभ्यास रहेको छ।
नेपालमा १५ दिनको अवधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क
नेपालमा सेयरलाई तरल सम्पत्तिका रूपमा हेरिन्छ। आवश्यकता परेको अवस्थामा लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर नगदमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सुविधा बजारको महत्वपूर्ण विशेषता हो।
त्यसैले डिस्क्लोजरको उद्देश्य कायम राख्दै सूचना दिनुपर्ने समय र सेयरको प्रतिशत सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषगरी दोस्रो बजारबाट लगानी गर्ने र कम्पनी व्यवस्थापन वा आन्तरिक सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच नभएका लगानीकर्ताका लागि हालको व्यवस्था केही कठिन हुन सक्ने तर्क छ।
यस्तो अवस्थामा आधारभूत सेयरधनीको सीमा बढाउने, उदाहरणका लागि ७.५ प्रतिशत वा १० प्रतिशतसम्मको सीमा राख्ने तथा सूचना दिनुपर्ने अवधि १५ दिनबाट घटाएर बढीमा ३ दिनसम्म कायम गर्ने विकल्पमा छलफल गर्न सकिने देखिन्छ।
यसले एकातर्फ ठूला लगानीकर्ताको कारोबारलाई सहज बनाउन र अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्डको पारदर्शिता तथा लगानीकर्ता संरक्षणको उद्देश्यलाई पनि कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ।
बजार सुधारमा नीतिको प्रभाव महत्वपूर्ण
पूँजी बजारमा सुधारका लागि सरकारले कर तथा नीतिगत विषयमा सकारात्मक कदम चाले पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन कार्यान्वयन प्रक्रिया र अन्य नियामकीय व्यवस्थासँगको समन्वय महत्वपूर्ण हुन्छ।
लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने नाममा बजारको तरलता र ठूला लगानीकर्ताको सहभागितामा अत्यधिक अवरोध नआओस् भन्ने विषय पनि नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैले बजार पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण र कारोबारको सहजताबीच सन्तुलन कायम हुने गरी आधारभूत सेयरधनी तथा डिस्क्लोजरसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिकृया