अब सरकारले घर बनाइदिने ! गरिबलाई अनुदान, मध्यम वर्गलाई किस्तामा स्मार्ट घर

हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारदेखि मध्यम आय भएका परिवारसम्मका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक नागरिक र उनका परिवारलाई आवासको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक ल्याइएको हो।

Ads

Ads

Ads

पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई पनि आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, विपत, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय हुने प्रस्ताव छ।

Ads

यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार रुपैयाँ, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार रुपैयाँ र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेटेर सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याएको हो।