अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रसुवा बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यदलले तयार गरिरहेको आरडीएनए र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
“पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडीएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्यो।”
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। विश्व बैंकले पनि क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन तयार पारेको छ। दुवै मूल्याङ्कनका विवरणलाई यकिन गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो।
आरडीएनएअन्तर्गत क्षतिको मूल्याङ्कन सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा भएको क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी तथा वित्तीय र आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा समेटिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर आरडीएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहितका अधिकारी पनि छलफलमा सहभागी थिए।
दुवै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई समेटेर सरकारले साझा आरडीएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन राहतदेखि लगानीको स्रोत जुटाउने तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाइनेछ।
प्रतिकृया