सरकारले निष्क्रिय कम्पनीलाई अद्यावधिक गर्न दिएको शतप्रतिशत जरिवाना छुटको समयसीमा सकिन लाग्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन दुई दिन देखि प्रणाली ठप्प भएको छ। यसले देशभरका हजारौँ कम्पनी सञ्चालक तथा व्यवसायीलाई समस्या पारेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरण असोज मसान्तभित्र बुझाउने र कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर तिर्ने कम्पनीलाई विगतका बक्यौता जरिवाना तथा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, समयसीमा नजिकिँदै गर्दा वेबसाइट नखुल्ने र अनलाइनबाट कागजात पेस गर्न नसकिने समस्या देखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। समयमै विवरण अद्यावधिक गर्न नपाए छुट गुम्ने र पुनः ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अनलाइन प्रणालीमा समस्या आउँदा पनि वैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई समस्या तत्काल समाधान गर्न तथा आवश्यक परे म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिकृया