रास्वपामा उम्मेदवार बन्न साइबर बुलिङ नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्न चाहने आकाङ्क्षीका लागि सामाजिक सञ्जालमा साइबर बुलिङ तथा अन्य डिजिटल दुर्व्यवहारमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ। पार्टीले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा, २०८३’ अनुसार आकाङ्क्षीले पार्टीको ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मा आवेदन दिँदा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, सार्वजनिक आचरण र आर्थिक अवस्थासम्बन्धी विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।

रूपरेखाअनुसार उम्मेदवारले घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार, अनलाइन ठगी, साइबर बुलिङ तथा अन्य डिजिटल अपराधमा संलग्न नरहेको घोषणा गर्नुपर्नेछ। शैक्षिक प्रमाणपत्रको सत्यता, वैवाहिक अवस्थाको कानुनी स्पष्टता, वित्तीय शुद्धता, स्वार्थको द्वन्द्व र अदालतमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ। विवरण झुटो ठहरिएमा वा तथ्य लुकाइएको पाइएमा उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।

Ads

Ads

Ads

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पार्टीको ‘लिडरशिप एकेडेमी’ को तालिमलाई २५ प्रतिशत, राजनीतिक निकटता तथा सक्रियतालाई २५ प्रतिशत र समावेशितालाई १० प्रतिशत भार दिइएको छ। प्रारम्भिक निर्वाचन (प्राइमरी) लाई अधिकतम ४० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ। तर, प्राइमरीको भार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कुल मतदातामध्ये पार्टी सदस्यको अनुपातका आधारमा घटबढ हुनेछ।

प्रारम्भिक निर्वाचन पार्टीको आधिकारिक मोबाइल एपमार्फत अनलाइन मतदानबाट गरिनेछ। मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरे ‘नन अफ द अबभ’ विकल्प रोज्न सकिनेछ। उक्त विकल्पले सबैभन्दा बढी मत पाएमा सबै आकाङ्क्षीको उम्मेदवारी खारेज गरी नयाँ उम्मेदवार छनोट गरेर पुनः मतदान गरिनेछ।

पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका आकाङ्क्षीमध्ये पहिलोपटक राजनीतिमा आबद्ध भएकाले कम्तीमा ४५ दिन र अर्को दलबाट आएका व्यक्तिले ९० दिन सदस्यता अवधि पूरा गर्नुपर्नेछ। वडा सदस्यका लागि क्रमशः तीन र सात दिनको अवधि तोकिएको छ। विशेष क्षमता भएका वा सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि बनाएका व्यक्तिका लागि भने ‘ल्याटरल इन्ट्री’ अर्थात् विशेष प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ।

Ads

असाधारण परिस्थितिमा निर्धारित प्रक्रियाभन्दा फरक ढङ्गले उम्मेदवार छनोट गर्न केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन लिनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा पनि छनोट प्रक्रियाका आधारभूत चरण कायम राख्नुपर्ने रूपरेखामा उल्लेख छ।