६ वटा निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा, कहिलेसम्म केके गर्न पाउनेछैनन् ?

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा ६ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यस्तो निर्णय गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको सिफारिसमा शुहानी निर्माण सेवा प्रालि, मरबैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि र एस.एन.एस.एम.सी.सी. जेभी, जनकपुर–१४ लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। शुहानी निर्माण सेवा प्रालिका मुख्य व्यक्ति दिपेन्द्र कुमार यादव हुन् भने मरबैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिसँग शम्भु मरबैता संलग्न छन्।

Ads

Ads

Ads

त्यस्तै, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको सिफारिसमा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ स्थित नागवंशी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दुर्गा बहादुर बडुवाल हुन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा इन्फो डेभलपर्स प्रालि, भूपधी टेक्नो सर्भिसेज प्रालि र एभरेष्ट टेलिकम एण्ड आईटी सोलुसन्स प्रालिको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त जेभीमा उमेश रघुबंशीको इन्फो डेभलपर्स प्रालि, दीपक मेकाको भूपधी टेक्नो सर्भिसेज प्रालि र दीपक श्रेष्ठको एभरेष्ट टेलिकम एण्ड आईटी सोलुसन्स प्रालि संलग्न छन्।

यसैगरी, पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाको सिफारिसमा निरज प्रसाद तिवारीको किङ्गस कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

Ads

सडक विभागको हाइवे व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअन्तर्गतको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा, चाकुपाट, ललितपुरको सिफारिसमा विष्णु श्रेष्ठको शुभश्री टेक्नोलोजिज प्रालिलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

त्यस्तै, सडक डिभिजन, भक्तपुरको सिफारिसमा इन्द्र बहादुर थापाको कान्तिपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।