१० लाखमाथिको सेयर कारोबार रिपोर्टिङ नयाँ होइन, २०७६ कै निर्देशनमा थियो व्यवस्था

असोज ३० मा धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०८३ लागू गरिएको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। ग्राहक पहिचान, १० लाख माथिको सेयर कारोबारको रिपोर्टिङ, उच्च पदस्थहरूको पहिचान र उनीहरूको कारोबारको रिपोर्टिङ जस्ता विषयहरू सो निर्देशिकामा समेटिएका छन्। सो निर्देशिका आएदेखि नै सेबोनले नयाँ नियम ल्याएर सेयर बजारलाई कस्न थाल्यो, १० लाखभन्दा बढीको सेयर किनबेच गर्दा अब गाह्रो हुने भयो जस्ता चर्चा परिचर्चा सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेको छ।

अधिकांश व्यवस्थाहरु २०७६ कै निरन्तरता

Ads

Ads

Ads

सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको चर्चाले निर्देशनको पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन २०७४ मै जारी गरेको थियो। त्यसपछि केही संशोधन गर्दै २०७६ मा पुनः अर्को निर्देशन जारी गरियो। अहिले फेरि संशोधनसहित २०८३ को निर्देशन जारी गरिएको हो।

धितोपत्र बोर्डले अहिले पहिलोपटक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबारको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने नियम ल्याएको होइन। यो सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि बोर्डले गर्दै आएको नियामकीय प्रक्रियाको निरन्तरता हो।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको दैनिक सेयर कारोबारको रिपोर्टिङसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) मा विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

Ads

कसका लागि हो यो निर्देशिका ?

यो निर्देशन धितोपत्र बजारका सूचक संस्थाहरूलाई लक्षित गरी जारी गरिएको हो। यसअन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीहरू पनि पर्छन्। सूचक संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकको पहिचान तथा विवरण, शङ्कास्पद कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

नयाँ निर्देशनमा के परिवर्तन गरिएको छ?

नयाँ निर्देशनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई समेत समेटेको छ। त्यस्तै, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको छ। अघिल्लो निर्देशनमा व्यवस्था गरिएका तर विस्तृत रूपमा उल्लेख नगरिएका विषयलाई यसपटक थप स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्दिकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय वित्तिय कार्यदल (एफएटीएफ) का केहि मापदण्डहरु पनि यो निर्देशिकामा समेटिएका छन्।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको सन्दर्भमा पनि नयाँ निर्देशनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यही सन्दर्भमा निर्देशनमा केही व्यवस्था थप स्पष्ट पारिनु र नियमनको दायरालाई केहि विस्तार गरिएको हो।