उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायीमाथि कडा नियमन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले उद्योगी र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावका कारण सरकारले चाहेजसरी नीति तथा कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासोसमेत गरेकी छन्।
बुधबार उद्योग समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको बताइन्। उनका अनुसार हाल देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। नेपालको आवश्यकता हेर्दा यति धेरै उद्योग आवश्यक नरहेको भन्दै उनले ग्यास उद्योगको संख्या र संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
‘हाम्रो जस्तो देशमा दुई वटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘धेरैमा दुईवटा भए पुग्छ। सबै खारेज गर्नुपर्छ।’
ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन आफूले उद्योगीहरूसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि त्यसबाट मात्र समस्या समाधान हुन नसकेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। उनले सबै ग्यास उद्योगीलाई बोलाएर आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गर्दा पनि अपेक्षित सुधार नदेखिएको बताइन्।
ग्यास उद्योगको संख्या धेरै हुनुमा विगतमा लाइसेन्स वितरण गर्दा भएको आर्थिक चलखेलसमेत जिम्मेवार रहेको उनले आरोप लगाइन्। उद्योगीले लगानी गरेको रकम उठाउनुपर्ने भएकाले त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने गरेको उनको तर्क थियो।
मन्त्री यादवले उद्योगसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीको प्रभावलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको आरोप लगाइन्। आफूले कुनै व्यवस्था परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदा कर्मचारीबाट ‘मिल्दैन’ भन्ने जवाफ आउने गरेको उनको गुनासो थियो।
‘विधेयक बनाउन कर्मचारीलाई भन्नुहुन्छ, कर्मचारीहरू के गर्छन्रु सबै उद्योगीलाई राखेर हाम्रो देशलाई उनीहरूको हिसाबले चलाउने बनाइदिएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले आफूले कानुनी व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कर्मचारीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको बताइन्। ‘विधेयक लिएर आउनुस् भन्यो, जस्ताको त्यस्तै आउँछ। चेन्ज गर्न भन्नुस्, मान्दैन कर्मचारी,’ उनले भनिन्, ‘जे उद्योगीहरूले भन्छ, त्यही राख्न भन्छन्।’
मन्त्री यादवले कर्मचारीतन्त्रकै कारण आफूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासोसमेत गरिन्। ‘मलाई कर्मचारीहरूले यति दुःख दिएका छन् कि म केही पनि गर्न सक्दिनँ, त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरणसमेत बन्न नसकेको दाबी गरिन्। स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुको तुलनामा त्यसको कच्चा पदार्थ नै महँगो पर्ने अवस्थाले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो।
‘यहाँ उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण छैन, किनभने उद्योगीहरूको हिसाबले यहाँ बनाइएको छ, सबै नियम–कानुन त्यसरी छ,’ उनले भनिन्।
सरकारी निकायका विभिन्न समिति तथा संरचनामा उद्योगीहरूको प्रतिनिधित्वमाथि पनि मन्त्री यादवले प्रश्न उठाइन्। राष्ट्रहितमा नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता संरचनामा उद्योगीको प्रभावबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
एलपी ग्यासको वर्तमान समस्या समाधानका लागि उद्योगीमाथि कडा नियमन र नियन्त्रण आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन्। ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले कडाइका साथ कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘देशको कुरा आउँछ नि, त्यो पार्टीभन्दा अगाडि बढेर गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म यो ग्यास सहज हुँदैन भन्ने मेरो अन्तिम विश्लेषण यही हो।’
प्रतिकृया