नापी विभागका ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा किन रद्द गरियो ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागले गरेको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय बदर गरेको छ। गत असोज २३ गते विभिन्न तहका कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी निर्णय गरिएको थियो।

सरुवा प्रक्रियामा सुगम तथा सुविधासम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः सुगम क्षेत्रमै पदस्थापना गरिएको र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको माग तथा गुनासोलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। यस विषयमा कर्मचारीहरूले मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरीसमेत दिएका थिए।

Ads

Ads

Ads

प्राप्त उजुरीमाथि ध्यान दिँदै मन्त्रालयको निर्देशनमा नापी विभागले असोज २६ गते सात दिनको समय दिएर औपचारिक रूपमा गुनासो माग गरेको थियो। उक्त अवधिमा २०० भन्दा बढी कर्मचारीले सरुवा पुनरावलोकनको माग गर्दै उजुरी दिएका थिए।

कर्मचारीका उजुरी र गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले यसअघि गरिएको सम्पूर्ण सरुवा सूची खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरुवा निर्णय बदर भएसँगै विभागले मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा आजै ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ।

Ads

अब सोही मापदण्डका आधारमा पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पूर्वानुमानयोग्य र निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउँदै निजामती सेवामा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सरुवा निर्णय बदर गरी नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।