त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न निकाय, संघसंस्था र व्यक्तिको कब्जामा रहेको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विश्वविद्यालय प्रशासनको सक्रियतामा ६ महिनाको अवधिमै उक्त जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो।
लामो समयदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, सम्झौताको म्याद सकिएका तथा स्वीकृतिबिना अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले पहल गरेको थियो। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अभियान अघि बढाएका थिए।
मन्त्रालयको निर्देशन र समन्वयमा त्रिविले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। त्यसपछि प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने काम तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयको आन्तरिक अभिलेखका आधारमा उपत्यकाभित्र विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको विवरण संकलन गरी फिर्ती प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता भइसकेको छ। उपत्यकाबाहिर रहेका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याउने काम पनि जारी रहेको उनले जनाएका छन्।
Ads
फिर्ता भएका जग्गालाई त्रिविको गुरुयोजनाअनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रतिकृया