नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सरकारले सहमति दिएसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको थप लगानीसम्बन्धी निर्णय नहुँदा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी हाल १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ। कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्व ४४.०४ प्रतिशत छ।
कम्पनीले नियामकीय पुँजी आवश्यकता पूरा गर्न यसअघि शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। त्यसबाट कम्पनीको चुक्ता पुँजी दोब्बर भई २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर सरकारको थप लगानीसम्बन्धी विषय टुंगो नलाग्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
जेनजी आन्दोलनको बीमा दाबीले थप पुँजीको आवश्यकता
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीमा समेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ठूलो दायित्व देखिएको छ। आन्दोलनसँग सम्बन्धित क्षतिका लागि १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा २ हजार ८६२ वटा दाबी परेको थियो। ती दाबीको कुल रकम १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
उक्त दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत गरिसकेको थियो। बाँकी दाबीको मूल्यांकन र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा कम्पनीको वित्तीय क्षमतामाथि थप दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको थप लगानीसम्बन्धी निर्णयले कम्पनीको पुँजी वृद्धि र दाबी भुक्तानी क्षमता सुदृढ बनाउने प्रक्रियालाई सहयोग पुग्न सक्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै हकप्रद सेयर निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढ्ने आधार बने पनि निष्काशनका लागि कम्पनीको साधारणसभा तथा सम्बन्धित नियामक निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

प्रतिकृया