कुन विश्वविद्यालय र शैक्षिक निकायका कति जनाको पद गयो ?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार र राज्यका निकायहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो।

अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुने भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रबाट मात्रै ठूलो संख्यामा पदाधिकारी बाहिरिने भएका हुन्।

Ads

शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत गठन भएका विभिन्न समिति तथा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसहित २३ जना पदमुक्त हुनेछन्। त्यस्तै, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जनाको पद रिक्त हुनेछ भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना पदमुक्त हुने भएका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत ६९ जना, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ अन्तर्गत ५० जना र काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ अन्तर्गत २५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।

यसैगरी, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ अन्तर्गत ४४ जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुनेछ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अन्तर्गत २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत २४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

यसका साथै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० अन्तर्गत अध्यक्ष र सदस्य गरी ८ जना तथा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन्।