सरकारले शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मा समेटिएको उक्त प्रस्ताव सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावअनुसार शिक्षक सेवामा बहाल रहेसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने नियमावली संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुनुपर्नेछ।

प्रतिकृया