बढी शुल्क लिने १४ इन्टरनेट कम्पनी परे प्राधिकरणको कारबाहीमा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको, स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिएको तथा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको लगायतका कसुरमा ती कम्पनीलाई कारबाही गरिएको हो।

प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।

Ads

Ads

Ads

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गर्ने, त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिने र प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगर्ने गरेको पाइएको छ। स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराउने तथा निर्धारित दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्यसमेत कारबाहीको आधार बनेको छ।

प्राधिकरणले स्वीकृत इन्टरनेट गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउनु तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिनु उपभोक्ताको हितविपरीत भएको जनाएको छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न कारबाही गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिएका छन्।

कुन–कुन कम्पनी परे कारबाहीमा?

Ads

प्राधिकरणको कारबाहीमा पर्ने कम्पनीमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि र डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड रहेका छन्।

त्यस्तै, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेडलाई पनि जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

स्वीकृतिबिनाका प्याकेज बन्द गर्न निर्देशन

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिका कारण कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम प्रस्तावित दर र लागू हुने मिति उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। तर, केही सेवा प्रदायकले यो व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन र स्वीकृतिबिना प्याकेज सञ्चालन नगर्न सचेत गराएको छ। साथै, प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।

शुल्क वृद्धि नभएको प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति

यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको जनाएको थियो।

त्यस अवसरमा प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। साथै, सेवा प्रदायकले स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराएको थियो।

स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ। उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन तथा इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित बनाउन कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।