यस्तो छ भिजिट भिसा छानबिन समितिलाई दिइएको नौवटा कार्यादेश

सरकारले अध्यागमन व्यवस्थापन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्याको समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई नौवटा कार्यादेश दिएको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिलाई कार्यादेश दिइएको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार समितिलाई सबै सरोकारवालासँग सल्लाह, सुझाव संकलन गर्न र कार्यविधि आफैं बनाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ। समितिको मुख्य उद्देश्य अध्यागमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै भिजिट भिसा लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्नु हो।

Ads

Ads

Ads

नौ कार्यादेश यसप्रकार छन्:

१. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण तथा तथ्यगत छानविन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।

२. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने ।

३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने ।

४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने ।

५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरुप कार्यान्वयन गर्नसकिने सुझाव पेस गर्ने ।

६. भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अबैध रुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सन्दर्भमा सुझाव पेस गर्ने ।

७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने ।

८. विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने ।

९. अध्यागमनको आवात जावतको अभिलेखलाई सुरक्षित र दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने ।