सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने गरी शिक्षा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मार्फत मूल नियमावलीको नियम ९९ संशोधन गर्दै शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा भएका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। यसअघि सामान्य अवस्थामा सरुवाका लागि तीन वर्षको अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर एक वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरुवाका लागि प्राप्त निवेदनमाथि विचार गर्दा विशेष अवस्था र मानवीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने प्रस्ताव छ। संशोधनअनुसार ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने व्यक्ति, गर्भवती महिला शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। अन्य शिक्षकको हकमा भने विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, दुई विद्यालय वा शिक्षकबीच हुने पारस्परिक सरुवामा पनि कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यसअघि रहेको तीनवर्षे अवधिलाई घटाएर एक वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो।
संशोधन प्रस्तावले विशेष अवस्थालाई समेत स्पष्ट पारेको छ। स्थायी विपद्मा परेका शिक्षक, आकस्मिक वा आपत्कालीन अवस्थाका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने परिस्थिति भएका शिक्षक तथा पति, पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवाको गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई यसमा समेटिएको छ। यस्तो अवस्था विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, सरकारले तोकेको कडा रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सरुवाको सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ संशोधनमा साविकको नियमावलीको उपनियम (१५) हटाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

प्रतिकृया