प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पेन पठाउने सहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य निर्णयहरु

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असार १६ गतेदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकबाट पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमको तेस्रो चरणका लागि करिब २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ भने दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दियामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि करिब १ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता लिएको छ।

त्यसैगरी, रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजना अन्तर्गत विश्व बैंकबाट करिब २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले WTO Agreement on Fisheries Subsidies संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ भने कानून मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा न्यायाधीश डा. शान्ता सेढाई सापकोटालाई नियुक्त गरेको छ।

साथै, गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई सशस्त्र प्रहरी बलको अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पेन भ्रमणका लागि प्रतिनिधिमण्डल गठन गरेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अस्पताल निर्माणका लागि आँबुखैरेनी गाउँपालिका र चितवनको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले टर्कीमा आयोजना हुने Global Transport Connectivity Forum मा मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी गराउन स्वीकृति दिएको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुबईमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई सहभागी गराएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४३.६६ हेक्टर जग्गा विद्युत प्रसारण आयोजना निर्माणका लागि एमसिएलाई उपलब्ध गराएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले स्वीट्जरल्याण्डमा हुने विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलनमा मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सहभागी गराएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले थाइल्याण्डमा हुने सम्मेलनमा मन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी गराएको छ।

यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवामा सहसचिव डा. खगेन्द्र प्रसाद सुवेदीलाई बढुवा दिइएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा नियुक्ति गरिएको छ। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा सरकारको ठोस निर्णय र नियुक्तिहरू गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।