पेन्सन लिन अब कार्यालय धाउनु नपर्ने: ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणाली सुरु

नेपाल सरकारका ३ लाख ५२ हजारभन्दा बढी पेन्सनरका लागि अब पेन्सन बुझ्न वा नवीकरण गर्न बैंक तथा सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्।

यो प्रणाली Prixa अन्तर्गतको Third Factor AI ले विकास गरेको हो। यो प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत देशभर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। IPMS-V2 ढाँचामा आधारित यस प्रणालीलाई पेन्सनरहरूले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

Ads

Ads

Ads

यस प्रणालीको मुख्य विशेषता ‘लाइभनेस भेरिफिकेसन’ प्रविधि हो, जसले अनुहारको हाउभाउ विश्लेषण गरेर पेन्सनर जीवित रहेको डिजिटल रूपमा प्रमाणित गर्छ। साथै, यसले प्रयोगकर्ताको विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) को डाटाबेससँग मिलान गरी थप सुरक्षित प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्छ। यसअघि प्रत्येक पेन्सनरले वर्षमा कम्तीमा एक पटक भौतिक रूपमा उपस्थित भई ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ दिनुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब घरमै बसेर पूरा गर्न सकिने भएको छ।

यो प्रणाली लागू भएसँगै सरकारलाई आर्थिक रूपमा समेत फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म बैंकमार्फत पेन्सन प्रमाणीकरण तथा वितरण प्रक्रियाका लागि सरकारले वार्षिक रूपमा करिब १५ करोड रुपैयाँ कमिसन तिर्दै आएको थियो। अब पेन्सनरहरूले आफैं डिजिटल रूपमा भेरिफिकेसन गर्न सक्ने भएकाले यस्तो खर्च हट्नेछ र राज्यकोषमा बचत हुनेछ।

नयाँ प्रणालीले विशेष गरी विदेशमा रहेका पेन्सनर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धालाई ठूलो राहत दिनेछ। विदेशमा बस्नेहरूले अब नवीकरणकै लागि नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ भने शारीरिक रूपमा असहज भएका र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले पनि सहज रूपमा घरबाटै सेवा लिन सक्नेछन्।

यससँगै पेन्सन रकमको गणना प्रक्रिया पनि स्वचालित हुने भएकाले त्रुटिको सम्भावना घट्नेछ। यसले वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउनुका साथै डुप्लिकेट वा निष्क्रिय खाताबाट हुने सम्भावित दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।