रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, काठमाडौं–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो।

भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रफल सम्बन्धित कित्ताबाट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो।

Ads

Ads

Ads

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा अतिक्रमित भनिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको काम अघि बढाइरहेको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिवसहित सम्बन्धित भूमिप्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।

Ads

सरकारले लामो समयपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।