सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पीपीए गर्ने आधार र मापदण्ड तय गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बेलुका बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
उपसमितिले सात दिनभित्र पीपीएको मापदण्ड तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछ।
उपसमितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिइ शालिग्राम भण्डारी र विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन्। व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकसँग पीपीए गर्ने विषयमा विद्यमान आधार तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेत अध्ययन गरी मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो।
सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम उत्पादन अनुमति प्राप्त उर्जा उत्पादकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान आधार र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को मापदण्ड ७ दिनभित्र तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।’
प्रतिकृया