सरकारले निर्माण कार्यको अनुमगन, सुपरिवेक्षण, सञ्चालन र परामर्श सेवाका लागि अस्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ‘कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा मङ्सिर २ मा स्वीकृत यो कार्यविधि मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहाल संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको हो।
यसले विवाद समाधान, अध्ययन, अनुसन्धान, जनशक्ति व्यवस्थापन, सवारी साधन तथा उपकरण खरिद, मर्मत, र प्रशासनिक खर्चलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरेको छ। कन्टिन्जेन्सी रकमको २५%-४०% सवारी साधन र उपकरण खरिदमा खर्च गर्न सकिनेछ।
कार्यविधिले भौगोलिक अवस्था, आयोजना जटिलता, तथा जनशक्ति उपलब्धता हेरी लागत अनुमान गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। मितव्ययिता, पारदर्शिता, र अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने नियमसहित कार्यविधि लागू गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिकृया