त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। बिहीबार सम्पन्न विश्वविद्यालयको ६७औँ सभाले पारित गरेको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो।
रजिष्ट्रार डा. रवीन्द्र सिवाकोटीले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो। तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताका कारण थप दायित्व सिर्जना हुँदा विश्वविद्यालयलाई कुल ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ। आवश्यक रकम उपलब्ध नगराइए अनिवार्य दायित्वका खर्चसमेत धान्न कठिन हुने विश्वविद्यालयको भनाइ छ।
कुन शीर्षकमा कति बजेट?
त्रिविले प्रस्तावित बजेटमध्ये ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्ने जनाएको छ।
तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठी: २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ
अनुसन्धान तथा विकास: ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ
सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापन: ८ करोड रुपैयाँ
अनुसन्धान तथा विकासका लागि छुट्याइएको रकम कुल बजेटको १.४१ प्रतिशत हो। विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग तथा शिक्षक–कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
तलब वृद्धि र खर्च नियन्त्रणमा पनि व्यवस्था
सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान र एक दिनको तलबबराबरको ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ। तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्तासमेत सोही मितिदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, करार सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट दिइँदै आएको महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई निरन्तरता दिइनेछ। बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट भएको खर्च अनुमोदनका लागि पनि सभासमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिकृया