पहुँचका भरमा काठमाडौं बस्ने दिन सकिए, कर्मचारी अब दुर्गमका कार्यालयहरूमा पनि जानुपर्ने

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा सुशासन कायम गर्न कडा मापदण्ड ल्याएकी छिन् ।

नार्कमा सुशासन कायम गर्न र मुलुकको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्री चौधरीले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकी छिन् । यस मापदण्डले वर्षौंदेखि काठमाडौँ केन्द्रीत बस्दै आएका कर्मचारीहरुको बसाईलाई अन्त्य गर्दै दुर्गमका कार्यालयहरूमा समेत कर्मचारी पठाउने व्यवस्था हुने भएको छ ।

Ads

मन्त्री चौधरीको यो निर्णयले नार्कमा देखिएको विकृतिलाई चिर्ने निर्मम कदमका रूपमा लिइएको छ । वर्षोदेखि नार्कमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा केही कर्मचारी काठमाडौँमा मात्र बस्दै आएका छन् । केही कर्मचारीहरु काठमाडौँबाट नियुक्ती लिई सोही स्थानबाट अवकाश समेत पाउने गरेका छन् । तर, आगामी दिनमा भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी खटाइने मन्त्री चौधरीको भनाई छ । पहुँच नभएका कर्मचारी भने दुर्गममा नियुक्त भई त्यहींबाट अवकाश हुने अवस्था अब रहने छैन । उनले भनिन् ‘साथै दुर्गमका कार्यालयमा कर्मचारी चरम अभाव हुने र धेरै कर्मचारी काठमाडौँ केन्द्रित मात्र हुने हुँदा यसले संस्थाको अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर विसंगति र असमानता सिर्जना गरि नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धान कार्यमा समेत धेरै नै प्रभाव पारेको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार अब निश्चित समयावधिमा मात्र सरुवा हुने, समान भौगोलिक वर्गका कार्यालयबीच सरुवा नगर्ने र काठमाडौँ केन्द्रित भई मात्र कर्मचारी बस्न नपाउने व्यवस्था छ । साथै, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नेतृत्व क्षमता, कार्यसम्पादन, बेरुजू फछ्र्यौट र लक्ष्य प्रगतिका आधारमा दिइने भएको छ । विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने (भए हटाउने) र पदअनुसार वरिष्ठताका आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समावेश छ । साथै, अहिले नियुक्त हुने सबै कर्मचारीलाई काठमाडौँ बाहिरका रिक्त पदहरूमा पदस्थापन गरिने व्यवस्था यसै मापदण्डमा छ ।

मन्त्री चौधरीले यस मापदण्डले नार्कमा देखिएका विकृतिहरूको अन्त्य गरी किसानको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । ‘यो मापदण्डले संस्थालाई नयाँ दिशा प्रदान गर्नुका साथै दुर्गम क्षेत्रसम्म अनुसन्धान सेवा पुर्याउन कर्मचारीहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउनुका साथै अनुसन्धानका नतिजाहरू किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउनु नै हाम्रो मुख्य दायित्व हो ।’ उनले भनिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?