ई–कमर्स कारोबारमा कर दायित्व अनिवार्य, सूचीकरण र अद्यावधिक सेवा निःशुल्क
सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) कारोबारमा संलग्न फर्महरूलाई प्रचलित कर कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदामा कर, दस्तुर तथा शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान राखिएको हो।
मस्यौदाअनुसार ई–कमर्स कारोबारमा संलग्न प्रत्येक फर्मले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा आफ्नो कर दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। कर छली वा कानुनी दायित्व पूरा नगरी विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, निर्देशिकाले फर्म सूचीकरण, सूचीकरण अद्यावधिक तथा खारेजीसम्बन्धी सेवा भने निःशुल्क प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विभागले यी सेवा लिन कुनै दस्तुर वा शुल्क नलिने भए पनि सेवा प्राप्त गर्नुअघि सम्बन्धित फर्मले करसम्बन्धी अन्य सबै कानुनी दायित्व पूरा गरिसकेको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यो निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालाबाट राय संकलन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामा परिमार्जन वा थपघट गर्नुपर्ने भए सात दिनभित्र [email protected] मा सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ।
प्रतिकृया