ई–कमर्सले उपभोक्ता गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने, विवाद नसुल्झिए विभागमा उजुरी दिनसक्ने

सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) क्षेत्रका उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र विवाद समाधानलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ मा उपभोक्ता गुनासो दर्ता र विवाद व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान समेटिएको छ।

मस्यौदाअनुसार, प्रत्येक ई–कमर्स प्लेटफर्मले उपभोक्ता गुनासो दर्ता र व्यवस्थापन अनलाइन माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ। प्लेटफर्ममा गुनासो समाधान हुन नसकेमा उपभोक्ताले सिधै विभागमा गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। गुनासो प्राप्त भएपछि पन्ध्र दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।

साथै, विवाद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विवाद समाधान समिति’ गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त समितिमा विभागको ई–कमर्स निर्देशक संयोजक रहने, सम्बन्धित पक्षको एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य हुने, निरीक्षण अधिकृत र ई–कमर्स हेर्ने अधिकृत कर्मचारी सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। समिति विवादको छलफल र मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्नेछ। \

यो निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालाबाट राय संकलन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामा परिमार्जन वा थपघट गर्नुपर्ने भए सात दिनभित्र gonoffice.bishal@gmail.com मा सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ।

पुरा समाचार पढ्नुहोस्: यस्तो छ ई–कमर्स निर्देशिकामा सूचीकरणदेखि अनुमति प्रक्रियासम्मको नयाँ व्यवस्था | BAJARKO CHIRFAR