उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र उपभोक्तामैत्री बनाउन ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सात दिनभित्र राय–सुझाव माग गरेको हो।
विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ को दफा ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको यस निर्देशिकाले अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने व्यापारलाई व्यवस्थित र कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मस्यौदामा विद्युतीय व्यापार गर्ने सबै व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विभागको पोर्टलमार्फत फर्म सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ५ बमोजिम आवश्यक विवरणसहित निवेदन पेस गरेपछि विभागले विवरण पूरा भएको अवस्थामा सात दिनभित्र सूचीकरण जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आवश्यक विवरण अपूरो भएमा सोको जानकारी दिई सम्पूर्ण विवरण पेस भएको मितिले सात दिनभित्र सूचीकरण नम्बर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, नयाँ आउटलेटमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वा फर्मको नाम, ठेगाना, स्वामित्व, शेयर संरचना, कारोबारको प्रकृति लगायत विवरणमा परिवर्तन भएमा सात दिनभित्र सूचीकरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
ई–कमर्स प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न इच्छुक अनुमति प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विभागमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। निवेदनसँगै फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, विद्युतीय बिल–बीजक जारी गर्ने अनुमति (लागू हुने हकमा), डोमेन स्वामित्व वा होस्टिङ सम्झौता, गोपनीयता तथा फिर्ता नीति, साथै साइबर सुरक्षा मापदण्डअनुसार प्रणाली परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
मस्यौदाले ऐन लागू भएपछि सञ्चालनमा रहे पनि सूचीकरण नभएका ई–कमर्स फर्महरूलाई एकपटकका लागि ३५ दिनभित्र सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो अवधिभित्र सूचीकरण नगरी विद्युतीय व्यापार गरिरहेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले कारबाही गरी सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिने र त्यसपछि पनि पालना नभए प्लेटफर्म खारेज गर्ने कारबाही अघि बढाइने उल्लेख छ।
यस्तै, सम्बन्धित फर्म खारेज भएमा, जानाजान गलत वा भ्रामक विवरण पेस गरेको पुष्टि भएमा, वा फर्म स्वयंले सूचीकरण हटाउन निवेदन दिएमा विभागले सूचीकरण खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। गलत विवरणका आधारमा सूचीकरण खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित फर्मलाई सुनुवाइको पर्याप्त मौका दिनुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
यो निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालाबाट राय संकलन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामा परिमार्जन वा थपघट गर्नुपर्ने भए सात दिनभित्र [email protected] मा सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:ई–कमर्समा साइबर सुरक्षा र भुक्तानीसम्म सरकारको निगरानी | BAJARKO CHIRFAR
प्रतिकृया