सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) फर्महरूको निरीक्षण, अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ मा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समेटिएको छ।
मस्यौदाअनुसार, विभागले ऐनको दफा २७ बमोजिम निरीक्षण अधिकृत खटाएर ई–कमर्स फर्महरूको नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्नेछ। निरीक्षण र अनुगमनका क्रममा आवश्यकताअनुसार साइबर सुरक्षा विज्ञ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, कर प्रशासनका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र अन्य विषयगत सरकारी निकायका प्रतिनिधि समेत सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
फर्महरूले निरीक्षणका लागि आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ। निरीक्षणका क्रममा विभागले प्लेटफर्मको अस्तित्व, लेबल अनुसारको वस्तु वा सेवा विक्री, डेलिभरी तथा फिर्ता व्यवस्था, साइबर सुरक्षा अभ्यास, उपभोक्ताको व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण र भुक्तानी व्यवस्थाको पालना समेत जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।यदि निरीक्षणको क्रममा ऐन वा निर्देशिकाविपरीतको कार्य देखिएमा सम्बन्धित फर्मविरुद्ध विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट उल्लेख छ।
यो निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालाबाट राय संकलन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामा परिमार्जन वा थपघट गर्नुपर्ने भए सात दिनभित्र [email protected] मा सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ।
प्रतिकृया