सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) फर्महरूको अभिलेख संरक्षण, प्राविधिक मापदण्ड, विदेशी फर्म सञ्चालन र क्षमता विकाससम्बन्धी स्पष्ट नियमावली सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ मा यी व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्।

मस्यौदाअनुसार, सबै ई–कमर्स प्लेटफर्मले आफ्नो कारोबारका अभिलेख, बिल–बीजक, उपभोक्ता गुनासो र सुनुवाइ, तथा विभागको निरीक्षण र सुपरीवेक्षणसँग सम्बन्धित विवरण कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

साथै, मन्त्रालयले आवश्यक परे न्यूनतम सूचना प्रविधि मापदण्ड जारी गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। व्यवसायी/फर्मले जारी मापदण्डको आधारमा प्लेटफर्म परीक्षण गरी विभागबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा समेटिएको छ।

विदेशमा दर्ता भएका ई–कमर्स कम्पनीले नेपालमा कारोबार गर्नका लागि स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने तथा नेपालको वाणिज्य, कम्पनी, पारवहन, कर प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण र डेटा गोपनीयता लगायत प्रचलित कानुन पालन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालय र विभागले संबन्धित कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा राखिएको छ। निर्देशिकामा तोकेका कार्यविधि, प्रक्रिया र शर्तहरू प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शनको रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।अन्त्यमा, मन्त्रालयले निर्देशिका बमोजिम भएका कामकाजको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, जसले नेपालमा ई–कमर्स कारोबारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

यो निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालाबाट राय संकलन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामा परिमार्जन वा थपघट गर्नुपर्ने भए सात दिनभित्र gonoffice.bishal@gmail.com मा सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्: ई–कमर्स कारोबारमा कर दायित्व अनिवार्य, सूचीकरण र अद्यावधिक सेवा निःशुल्क | BAJARKO CHIRFAR