६ वटा लघुवित्त कम्पनी परे राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा, कुनलाई कस्तो सजाय ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रयमासमा ६ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा तिनका पदाधिकारीमाथि विभिन्न कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चार लघुवित्तलाई न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ भने दुई संस्थालाई नगद जरिवाना गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, सुनसरीले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको थियो। नियामकीय मापदण्डअनुसार आवश्यक पुँजीकोष कायम नगरेपछि संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम कारबाही गरिएको हो। उक्त कारबाही २०८३ वैशाख ८ गते गरिएको थियो।

Ads

Ads

Ads

त्यस्तै, धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बागलुङले २०८२ असार मसान्तमा ६.३८ प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले विनियम ३(क) बमोजिम २०८३ वैशाख १० गते संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ।

मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बूढानीलकण्ठ, काठमाडौंले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ४.०८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको थियो। नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेपछि राष्ट्र बैंकले विनियम ३(ख) बमोजिम २०८३ वैशाख २९ गते संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको जनाएको छ।

एनआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बनेपाले पनि २०८२ असार मसान्तमा ६.३९ प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको थियो। सोही कारण राष्ट्र बैंकले विनियम ३(क) बमोजिम २०८३ असार १२ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ।

Ads

यसैगरी, वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०८२ चैत महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै पहिलो पटकका लागि ५८/३८ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ। उक्त कारबाही २०८३ असार २३ गते गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, तुलसीपुर, दाङलाई पनि अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै विभिन्न चरणमा नगद जरिवाना गरिएको छ। संस्थाले २०८२ चैत तथा २०८३ वैशाख, जेठ र असार महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेपछि नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ।