सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित नागरिक र परिवारका लागि न्याय, पुनर्स्थापना तथा राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित एकीकृत पहल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
यसअन्तर्गत शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी उनीहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गरिनेछ।
सरकारले १०० दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापना सहायता समेटिएको समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
यससँगै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सरकारको निर्णय छ।


प्रतिकृया