नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कम्पनीलाई एकपटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिएको छ। यसका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज बुझाई संशोधित व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाहसहित अनुरोध गर्नुपर्नेछ। पुनर्तालिकीकरण २०८२ असोज मसान्तभित्र सक्नुपर्ने र पुनर्तालिकीकृत कर्जा २०८१ चैत मसान्तको वर्गीकरणभन्दा तल नपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
निर्देशन संशोधनमार्फत कृषि क्षेत्रमा पनि नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषियोग्य जमिन वा कृषि संरचनाको धितो आफैं मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यस्तो धितो मूल्यांकन शुल्क ऋणीसँग लिन नपाइनेछ। किसानको उत्पादन र कर्जाको भुक्तानी तालिका तालमेल हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने र नगद प्रवाहका आधारमा पर्याप्त ग्रेस अवधि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०८५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकेको छ। ग्रिन स्टिकर प्राप्त होटल, रेस्टुरेन्ट र उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिइने कर्जा पनि यस क्षेत्रमा गणना हुनेछ।
![बाढीले क्षति पुर्याएका हाइड्रोहरुको अब के हुन्छ ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/fPAJ12HDU24-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया