भारतले नेपालको लिपुलेकसम्बन्धी दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले कृत्रिम र एकपक्षीय ढंगले लिपुलेक दाबी गरेको भन्दै त्यसलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताए। उनले भने, “यस्ता दाबीहरू न त जायज छन् न त प्रमाणमा आधारित छन्। कृत्रिम क्षेत्रीय दाबी विस्तार अस्वीकार्य छ।”
भारतले नेपालसँग बाँकी सीमा विवाद संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न खुला रहेको पनि जनाएको छ।
भारत–चीनबीच हालै भएको सहमतिअनुसार लिपुलेक पासमार्फत दशकौंयता हुँदै आएको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णय भएको हो। यो व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको र कोभिड लगायतका कारण केही वर्षदेखि अवरुद्ध भएको भारतले स्पष्ट पारेको छ।
नेपालले भने यसमा आपत्ति जनाउँदै उक्त भूभाग आफ्नो अभिन्न हिस्सा रहेको अडान दोहोर्याएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै भारतलाई त्यहाँ सडक निर्माण, विस्तार र सीमा व्यापार जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको हो।
नेपालले चीनलाई समेत उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। साथै, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा मैत्रीपूर्ण ढंगले सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार सदैव कूटनीतिक माध्यमप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।
![अर्थ मन्त्रालयद्वारा ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक [पूर्णपाठसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/06/Stay-Updated-With.-1-17-150x150.png)
प्रतिकृया