नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताएका छन्। उनले काठमाडौं महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या उच्च रहेको उल्लेख गरेका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भूमि समस्या समाधान आयोगमा परेको निवेदनअनुसार देशभर १२ लाख ९ हजार ५८५ जनाले निवेदन दिएको जानकारी दिएका छन्। जसमध्ये ९,५०२ दलित भूमिहीन सुकुम्बासी, १ लाख २९३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। उनले अझै केही हजार वास्तविक भूमिहीन बाहिर हुन सक्ने अनुमान पनि गरेका छन्।
पोखरेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब एक लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। उनले विगतमा संसद्ले समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरे पनि ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौं रुपैयाँबराबरको क्षति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
“यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन, पहाडबाट सहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू भए करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताएका छन्। यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले समस्या झन् जटिल बनेको उनले उल्लेख गरेका छन्। संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थको गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका छन्।
प्रतिकृया