सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न संरचनागत तथा सेवा–प्रवाह सुधारका निर्णय गरेको छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यी व्यवस्था समेटिएका छन्।
यसअन्तर्गत विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे बिरामीले उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल लागू गरिने उल्लेख छ। साथै, निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवाको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘Free Health Portal’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागू गरिनेछ।
बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनःसेवा र क्लिनिकल फलो–अपलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल, एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गरिनेछ। निजी अस्पतालमा अनावश्यक रिफरल रोक्न स्पष्ट रेफरल प्रोटोकल पनि लागू गरिनेछ।
सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न एक हप्ताभित्र Attendance Monitoring, Conduct Review र Cleanliness Audit अनिवार्य गरिनेछ।
त्यसैगरी, अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकलाई गुणस्तरीय र सस्तो औषधी उपलब्ध गराउन देशभरका सरकारी अस्पतालमा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरिनेछ, जसमार्फत जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा औषधी उपलब्ध हुनेछ।


प्रतिकृया