प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न निकायबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि, कार्यालयले जेठ १९ गतेको निर्णयअनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू आजैदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा ६ महिना र अधिकतम दुई वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछन्।
![कस्ता Hydro मा बढ्दैछ आकर्षण ? Hydropower Sector Analysis [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/2bLqyfokqxE-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया