सरकारले विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कको सट्टा वार्षिक शुल्कको नाममा रकम असुल गरिरहेको विषयमा स्थानीय तहलाई कडाइ गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले कानुनविपरीत शुल्क असुल गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको स्पष्ट पारेको हो।सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार पत्रकारहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्यालय शुल्कबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
पोखरेलले सरकारले भर्ना शुल्कसम्बन्धी कुनै नयाँ नियम नल्याएको, शिक्षा नियमावलीमै रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताए।उनले भने, ‘नियमावलीअनुसार एउटै तहमा एकपटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन।’विद्यालयहरूले वार्षिक शुल्कको नाममा शुल्क असुल गरिरहेको विषयमा अनुगमन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले कुन शुल्क लिन मिल्ने र कुन नमिल्ने भन्ने कुरा शिक्षा नियमावलीमै स्पष्ट उल्लेख रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले भर्ना शुल्क लिन मिल्दैन भन्दै गर्दा नयाँ नियम बनाएर भनेका होइनौँ। शिक्षा नियमावलीअनुसार नै एउटै तहमा एकपटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिन मिल्दैन भनेर हामीले सूचना जारी गरेका हौँ।’कुनै विद्यालयले तोकिएकोभन्दा बढी वा कानुनविपरीत शुल्क लिएको अवस्थामा कक्षा १२ सम्मको नियमनकारी निकाय स्थानीय तह नै भएको उनको भनाइ छ।यस विषयमा धेरै गुनासो आएपछि गत सोमबार काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर, नगरपालिका तथा गाउँपालिका मेयर फोरमका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए।
पोखरेलले स्थानीय तहलाई गुनासो पठाउने संयन्त्र बनाइएको बताए। उनले भने, ‘नियमनकारी निकाय तपाईंहरू हो। हामीकहाँ आएका गुनासोहरू तपाईंहरूकहाँ पठाउने संयन्त्र बनाएका छौँ। ती विद्यालयलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र कारबाही गर्न संघीय सरकार, शिक्षा मन्त्रालय वा गृह प्रशासनको कुनै मद्दत चाहिन्छ भने हामीलाई फोन गर्नुस्, हामी तुरुन्त एक्सनमा जान्छौँ।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि शुल्क असुलीमा अनियमितता गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।बढी शुल्क असुल गरिएको रकम फिर्ता हुने वा नहुने विषयमा भने पोखरेलले नियमन र कारबाहीको जिम्मा स्थानीय तहकै भएको दोहोर्याए।
प्रतिकृया