बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले थुनामुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएका विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट त्यसको कारण, आधार तथा सम्बन्धित मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले पेसीका दिन सक्कल मिसिल पेश गरी फिर्ता लैजाने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विशेष अदालतले असार ३ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिँदा लिइएको आधार र कारण स्पष्ट खुल्ने गरी कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
भट्टले अदालती बन्दोबस्तीको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतले दिएको थुनामा राख्ने आदेश कानूनसम्मत नभएको दाबी गर्दै उनले ती आदेश बदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन्।
यस सम्बन्धमा भट्टले ‘बेरीतको आदेश बदर’ सम्बन्धी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए।
प्रतिकृया