सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को राष्ट्रिय संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्न र देशको डिजिटल रूपान्तरण (Digital Transformation) लाई अभूतपूर्व गति दिन स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम अघि बढाएको बताएको छ। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा. तिमल्सिनाले सरकारी सर्भर डाउन हुने समस्याको अन्त्य, दुर्गममा इन्टरनेटको पहुँच र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रविधि र सञ्चारसँग सम्बन्धित मुख्य विषयहरूमा विशेष सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. तिमल्सिनाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिसकेको स्मरण गराएका छन्।
उनले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ (Green Computing) र एआई (AI) कम्प्युटेसन निर्यातलाई विशेष प्रबर्द्धन गर्ने योजना रहेको बताए। नेपाललाई विश्वकै ‘टेक हब’ को रूपमा अघि बढाउन डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास गरिने उनको भनाइ छ।
यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी सहजीकरण, वित्तीय सहुलियत र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन (R&D) मा खर्च गर्ने कम्पनीहरूलाई कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै मन्त्री डा. तिमल्सिनाले डिजिटल स्पेसको स्वायत्तता र पारदर्शी नियमनका लागि सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक र एआई विधेयकहरू हाल तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए।
दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट र सरकारी कार्यालयमा देखिने सर्भर डाउनको समस्याले ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना कतै कागजमै सीमित हुने त होइन भन्ने सांसदहरूको संशयलाई चिर्दै मन्त्री डा. तिमल्सिनाले यसभन्दा अगाडि कुनै पनि सरकार नलागेको गतिमा वर्तमान सरकार देशको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनका लागि दिनरात काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
सर्भर डाउनको समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्न सिंहदरबारस्थित एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र र हेटौँडाको डेटा रिकभरी सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गरिँदैछ भने कोहलपुरमा नयाँ डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। देशका विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरूमा देखिएको नेटवर्कको डिजिटल डिभाइड हटाउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको परिचालन गरी आगामी १ वर्षभित्र बाँकी रहेका सबै घरधुरीमा इन्टरनेटको पूर्ण कभरेज पुर्याइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।
नेटवर्क क्षमता सुधार्न नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको र अर्को थप फाइ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनको लागि पनि पहल भैरहेको र आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र देशका आवश्यकता अनुसार नयाँ टावर थप गरी टुजी र फोजी सेवा विस्तार गरिनेछ भने दीर्घकालीन रूपमा देशलाई फाइभजी (5G) प्रविधितर्फ लैजाने रणनीति तयार पारिएको छ।
यसैगरी दूरदराजमा बसेर काम गर्न चाहने युवाहरूका लागि ‘डिजिटल वर्क हब’ र कम्युनिटी आईटी सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको छ, जसका लागि रिमोट वर्क सम्बन्धी सूचना प्रणाली र नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयनको तयारीमा छन्।
सरकारका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (GIOMS) मार्फत डिजिटल बनाउने काम भइरहेको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचका लागि सरकारी वेबसाइटहरूलाई ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स’ (WCAG) अनुसार पहुँचयुक्त बनाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री डा. तिमल्सिनाले नागरिक एपमार्फत थप सरकारी सेवाहरू एकीकृत गर्दै डिजिटल साक्षरता बढाउने र अन्य मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा डिजिटल भुक्तानी (Digital Payment) प्रणालीलाई थप सुरक्षित र सुदृढ बनाउन सञ्चार मन्त्रालयले प्राविधिक नेतृत्व लिने बताएका छन्।
प्रेस स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको चर्चा गर्दै उनले मिडियाको कन्टेन्ट मोनिटरिङका लागि प्रेस काउन्सिललाई सशक्त बनाउने र चलचित्र क्षेत्रलाई प्रविधि तथा अनुदानमार्फत प्रबर्द्धन गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे।
प्रतिकृया