अमेरिकी सरकारले नेपालका लागि छुट्याएको साढे ५ अर्ब रुपैयाँको सहयोग रकम रोक्यो

नेपालमा संघीयता सम्बन्धी बहस र अडकलबाजी भइरहेका बीच अमेरिकी सरकारले उक्त उद्देश्यका लागि छुट्याएको दुई करोड डलरको सहयोग रद्द गरेको छ। साथै, जैविक विविधता र बायोडाइभर्सिटीका लागि छुट्याइएको एक करोड ९० लाख डलरको सहयोग पनि रद्द गरिएको छ।

अमेरिकी ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्न्मेन्ट इफिसियन्सी’ (DOGE)ले इलन मस्कको नेतृत्वमा जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ कि उक्त रकम तत्काल प्रभावी हुनेगरी रद्द गरिएको हो। यस निर्णयले नेपाली राजनीतिक दलहरूको लागि ठूलो धक्का दिएको छ, जसले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, र लैंगिक समानता जस्ता मुद्दालाई ‘स्वदेशी एजेन्डा’को रूपमा अघि बढाउँदै आएका थिए।

साथै, लैंगिक समानता, अपांगता, र जातीय समूहहरूका लागि छुट्याइएको २७ लाख डलरको सहयोग पनि रद्द गरिएको छ।

यो अमेरिकी निर्णयले नेपालसँगै अन्य देशहरू—जस्तै कम्बोडिया, बंगलादेश, सर्बिया, र भारत—लाई पनि प्रभावित गरेको छ, जहाँ सामाजिक विकास र लोकतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि करोडौं डलरका परियोजनाहरू रोकिएका छन्।

अमेरिकाको यो कदम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अन्तर्गत आएको हो, जसमा स्टेट डिपार्टमेन्ट र यूएसएआईडमार्फत वितरण गरिएका सबै अमेरिकी सहयोगको पुनरावलोकन गर्न भनिएको थियो। यस निर्णयले नेपाल र यूएसएआईडीको साझेदारीमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरूमा असर पुर्याउनेछ।

अमेरिकाले रद्द गरेको ३ करोड ९० लाख डलर (५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ)को सहयोग नेपालका संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।