बाढी प्रभावित क्षेत्रको बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल, सहज र छिटो बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

भदौ १० गते रसुवामा गएको बाढीबाट भएको क्षतिपछि परेको बीमा दाबीको अवस्था तथा त्यसको सहज भुक्तानी प्रक्रियाबारे सोमबार बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो। छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई छिटो राहत पुग्ने गरी दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका हुन्।

Ads

Ads

Ads

“बाढीका कारण देश शोकमा छ। यो कठिन अवस्थामा सबैजना हातेमालो गरौँ। पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मल्हम लगाऔँ। दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔँ,” अर्थमन्त्री डा. वाग्ले भने, “बरु बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै समस्या भयो र सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भन्नुहोला। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ।”

मुलुक कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय र दुःखद् बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा समेत ठूलो असर परेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरणमा बाढीका कारण ५८३ वटा बीमा दाबी परेका छन्। ती प्रारम्भिक दाबीको कुल अनुमानित रकम २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

बैठकले बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक बीमा दाबीको भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय गरेको छ। कागजी प्रक्रियाका कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुन नदिन कार्यविधिमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने र साना दाबीका लागि द्रुत भुक्तानी प्रणाली अपनाउने निर्णय गरिएको छ।

जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन तत्काल उचित रकम पेस्कीस्वरूप भुक्तानी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ब्ल्याङ्केट सहमति दिने तथा प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। त्यस्तै, दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको दैनिक अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न प्राधिकरणमा ‘विशेष कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

विपत्तिपछि सरकारले राहत तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिइरहेको र क्षतिको पुनर्निर्माणको ढाँचा तयार गर्न कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा बीमा क्षेत्रबाट हुने दाबी भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रक्रिया सहज बनाउँदा प्रभावितले छिटो राहत महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सर्भेयर संघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।